लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सत्तरीतील 'वाघेरी' डोंगर संरक्षित वनक्षेत्र जाहीर केले जाईल किंवा हा डोंगर अभयारण्यात आणला जाईल. तिथे कोणतीही बांधकामे किंवा बेकायदेशीरपणा खपवून घेणार नाही, असा इशारा वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिला.
वनविषयक वेगवेगळ्या प्रश्नांवर राणे यांनी काल उच्चस्तरीय बैठक घेतली. प्रधान मुख्य वनपाल कमल दत्ता, वनमंत्र्यांच्या सल्लागार फ्रेजल आरावजो तसेच वन खात्याचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राणे म्हणाले की, पर्यावरणाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. वाघेरी डोंगरावर बेकायदा रस्ता केल्याप्रकरणी एकावर एफआयआर नोंदवला आहे. अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. या डोंगरावर माझ्या वडिलांचीही जमीन आहे. परंतु तेथील एक इंचदेखील जमीन आम्ही विकलेली नाही. उगाच कोणी आरोप करू नयेत. दरम्यान, बिबटे लोकवस्तीच्या ठिकाणी रस्त्यावर येतात व अपघातग्रस्त होतात. कोने-प्रियोळ येथे दुर्मिळ ब्लॅक पँथर गमावला ही अत्यंत दुःखद घटना होती. अशा घटना घडू नयेत यासाठी बांधकाम खात्याशी समन्वयाने जंगलांमधून जाणाऱ्या रस्त्यांवर गतिरोधक उभारले जातील, असेही मंत्री म्हणाले.
बेडूक बचाव मोहीम राबवणार
राणे म्हणाले की, पावसाळ्यात गोव्यात बेडूक मारून खाण्याचे प्रकार घडतात. हे प्रकार बंद करण्यासाठी वनखाते बेडूक बचाव मोहीम राबवणार आहे. बेडूक आढळणारे हॉटस्पॉट शोधून संवर्धनासाठी पावले उचलली जातील. वन्यप्राणी अपघातात सापडल्यास उपचारांची वगैरे सोय नाही. वन्यप्राण्यांसाठी इस्पितळ हवे. रॅपिड रिस्पॉन्स टीम तसेच काही केंद्रे स्थापन केली जातील.
बोंडला लवकरच खुले
एका प्रश्नावर बोलताना राणे यांनी सांगितले की, बोंडला अभयारण्यातील प्राण्यांना झालेला संसर्गजन्य आजार आता पूर्ण नियंत्रणाखाली असून लवकरच हे अभयारण्य लोकांना खुले केले जाईल. वन अधिकाऱ्यांनी गतीने उपाय करून संसर्गजन्य रोग नियंत्रणात आणला.
मगरींची गणना होणार
दाबाळ येथे महिलेवर मगरीने केलेल्या हल्ल्याचा विषयही बैठकीत चर्चेला आला. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्व ठिकाणची तळी तसेच अन्य जलस्रोतांच्या ठिकाणी असलेल्या मगरींची गणना केली जाईल. त्यासाठी खास सर्वेक्षण व मॅपिंगचे काम हाती घेतले जाणार असून याबाबतीत हॉटस्पॉट असलेली ठिकाणे शोधून उपाययोजना केल्या जातील, असे राणे यांनी सांगितले.
वखारींचे ऑडिट करू
जंगलातून लाकूड आणणाऱ्या वखारींचे ऑडिट केले जाईल. राज्यातील ३५५० खारफुटी राखीव क्षेत्र म्हणून जाहीर केले जाईल. खासगी वनक्षेत्राचे ४८० दावे पडताळणीसाठी पडून आहेत. हे काम लवकर हातावेगळे करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत ते निकालात काढण्यास सांगितले आहे.
व्हर्टिकल फॉरेस्ट सक्तीचेच
व्हर्टिकल फॉरेस्ट संकल्पनेबद्दल सरकार ठाम असल्याचा पुनरुच्चार करताना राणे म्हणाले की, २५० किंवा त्यापेक्षा जास्त एफएसआय असलेल्या उंच इमारतींना ही संकल्पना राबवणे सक्तीचे आहे. नपेक्षा अधिवास दाखला दिला जाणार नाही. वन खाते, नगर विकास आणि नगर नियोजन खात्यांनी निकष ठरवलेले आहेत. इमारती बांधताना तिथे आजूबाजूला वृक्ष लागवड करणे अनिवार्य आहे.