पणजी : राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी सरकारी खात्यांमधील 'क' श्रेणी कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती जाहीर करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला. बैठकीनंतर पत्रकार परिषद बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, 'सेवेतील शिल्लक वर्षांसाठी प्रतिसाल दोन महिने याप्रमाणे वेतनाचा लाभ दिला जाईल. स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज करताना किमान पंधरा वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. सरकारी खात्यामध्ये काम करणारे शिपाई, कनिष्ठ लिपिक, अव्वल कारकून तसेच शाळांमधील शिक्षक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, टेक्निशियन, पोलीस खात्यात कॉन्स्टेबल पासून उपनिरीक्षकांपर्यंत कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्तीचा लाभ घेता येईल.
कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांनाही बाळंतपणाची सुट्टी सरकारी खात्यांमध्ये कंत्राटावर काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना बाळंतपणाची सुट्टी मिळणार आहे. त्यासंबंधीचा महत्वाचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. मुख्यमंत्री म्हणाले की,' केवळ बाळंतपणासाठीच नव्हे, तर गर्भपाताच्या प्रकरणांमध्ये या सुट्टीचा लाभ कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांना घेता येईल. यापूर्वी अशी सवलत केवळ सरकारी सेवेत कायम असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठीच होती. ती आता कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांनाही लागू आहे. महागड्या मोटारींवरील करामध्ये कपातमहागड्या मोटारींवरील करामध्ये कपात करण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेक गोमंतकीय पुड्डूचेरी तसेच इतर ठिकाणी कर कमी असल्याने महागड्या मोटारी तेथे खरेदी करून गोव्यात आणत असत. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता राज्य सरकारनेच करात कपात केली आहे. ६ लाख रुपयेपर्यंत मोटारीला ९ टक्के, ६ ते १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मोटारीला ११ टक्के, १५ लाख ते ३५ लाखां पर्यंतच्या मोटारीला १३ टक्के आणि ३५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या मोटारीला आता १४ टक्के असा कर निश्चित केलेला आहे.
दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र सरकारी खाते नवीन वर्षात स्थापणारदिव्यांगांसाठी स्वतंत्र सरकारी खाते नवीन वर्षात स्थापन केले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले की, दिव्यांगाना त्यांच्या योजना तसेच इतर कोणत्याही बाबतीत कसलाच त्रास होऊ नये यासाठी हे स्वतंत्र खाते निर्माण केले जात आहे. नवीन वर्षात ते कार्यरत होईल. म्हादईच्या बाबतीत गोव्याची बाजू मजबूत : मुख्यमंत्रीदरम्यान, म्हादईच्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल तसेच वकिलांची संपूर्ण टीम गोव्याची मजबूतपणे बाजू मांडण्यासाठी सज्ज आहे. सरकारने लवादाच्या आदेशाला, पावसाळ्यात कर्नाटकाने जे पाणी वळवले याबद्दल तसेच कर्नाटकच्या वन्य प्राणी मंडळाने काढलेल्या आदेशालाही आव्हान दिलेले आहे. आमची बाजू मजबूत आहे. कर्नाटकने अजून कोणतेही दस्तऐवज कोर्टात सादर केलेले नाहीत.'