पणजी : राज्यात सरासरी 11 टक्के वीज दरवाढ लागू करणे हा अत्यंत अमानवी स्वरुपाचा निर्णय आहे. मी या निर्णयाचा आणि संयुक्त वीज नियमन आयोगाचाही निषेध करतो, असे पर्रीकर सरकारमधील आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी शनिवारी येथे सांगून जोरदार तोफ डागली. लोकांना ही वीज दरवाढ आणखी अडचणीत आणणार असून सरकारने येत्या 30 एप्रिलपर्यंत दरवाढ स्थगित ठेवावी, अन्यथा आपण हजारो लोकांना घेऊन पणजीत मेणबत्त्या घेऊन निषेध मोर्चा काढीन, असंही मंत्री विश्वजीत राणे यांनी जाहीर केलं.
वीजेच्या प्रश्नाबाबत लोकांसोबत राहीन. खनिज खाण बंदीमुळे अगोदरच लोकांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. तशात सरासरी 11 टक्के वीज बिल दरवाढ ही अत्यंत धक्कादायक आहे. लोकांमध्ये त्यामुळे चिड व्यक्त होत आहे. हे राज्य नोकरशहा चालवू शकत नाही. वीज नियमन आयोगाने जर केवळ 2-3 टक्के वीज दरवाढ केली असती तर ते एकवेळ समजून घेता आले असते. थेट 11 टक्के दरवाढ म्हणजे अतीच झाले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे अमेरिकेहून येईर्पयत म्हणजे 30 एप्रिलर्पयत या दरवाढीची अंमलबजावणी करू नये. मी तीन मंत्र्यांच्या समितीला तसे पत्र सोमवारी लिहिणार आहे, असं विश्वजीत राणे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये म्हंटलं.
मंत्री राणे म्हणाले, की नोकरशहांकडेच सगळी सुत्रे देण्यासाठी आम्ही कुणी बिनडोक नव्हे. आम्हाला दर पाच वर्षानी निवडणुकीला सामोरे जावे लागते व त्यामुळे आम्ही लोकांना जबाबदार ठरतो. नोकरशहांना निवडणुकीस जावे लागत नाही. मी आणि माझा पक्ष भाजप हा लोकांसोबत आहे. वीज दरवाढ मागे घ्यायलाच हवी. निदान ती दि. 30 एप्रिलपर्यंत स्थगित करावी. अन्यथा दहा हजार लोकांना घेऊन पणजीत मेणबत्ती मोर्चा काढीन. मी शनिवारी सकाळी उसगावच्या भागात गेले होतो. तिथेही लोकांनी 11 टक्के वीज दरवाढीविरुद्ध तीव्र नापसंती व्यक्त केली. राज्य अगोदरच अडचणीत असताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात वीज दरवाढ कशी काय करता येते ते संयुक्त वीज नियमन आयोगाने सांगावे. मी वीज मंत्री मडकईकर यांच्याविरुद्ध बोलत नाही.