पणजी : सरकार खनिज लिजांविषयी विविध पर्याय पडताळून पाहिल. लिलाव करता येईल काय ही शक्यता देखील पडताळून पाहिली जाईल असे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळेच आम्ही लिजांचे 2014 व 2015 साली नूतनीकरण केले, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने 88 खनिज लिजेस रद्द केल्याने येत्या दि. 16 मार्चपासून खाण बंदी लागू होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की लिजांचे नूतनीकरण आम्ही करणारच नव्हतो. हायकोर्टाच्या आदेशामुळे ते करावे लागले. उच्च न्यायालयाने लिजधारक अजर्दारांची दोन प्रकारे वर्गवारी केली होती. यापुढे लिलाव करता येईल काय की अन्य कोणती पारदर्शक प्रक्रिया स्वीकारता येईल ते आम्ही तपासून पाहू. सरकार लिजांचा लिलावच करील असे आपण म्हणत नाही किंवा त्याबाबतची शक्यता नाकारूनही लावत नाही. लिलाव करण्यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी आहेत. शेवटी प्रक्रिया पारदर्शक असावी व राज्य सरकारच्या तिजोरीत अधिकाधिक महसुल त्यातून जमा व्हावा असे सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित आहे. त्यानुसार प्रक्रिया पुढे नेली जाईल. आम्ही पारदर्शक व गोव्याला सर्वाधिक महसुल मिळवून देणारी पद्धत स्वीकारू.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की खाण कंपन्यांकडून दीड हजार कोटींची वसुली करण्याबाबत यापूर्वीच गोवा सरकारने पाऊले उचलली आहेत व त्यासाठी नोटीसाही पाठवल्या आहेत. वसुलीच्या कारवाईपूर्वी कारणो दाखवा नोटीसा पाठविणो हा नैसर्गिक न्याय आहे. त्या कंपन्या नोटीसांना कोणते उत्तर देतात ते आम्ही पाहू व त्यानुसार पुढील कृती ठरवली जाईल. नोटीसा पाठविण्यापूर्वी अगोदरच कारवाई केली तर त्या कंपन्या न्यायालयात जाऊ शकतात. सरकारने नेमलेल्या चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर नोटीसा पाठविल्या गेल्या.
खनिज कंपन्यांना लिजांचे नूतनीकरण करून देण्यापूर्वी सरकारने घेतलेली स्टॅम्प डय़ुटी परत करण्याचा विचार सरकारच्या डोक्यात नाही. आमच्याकडे स्टॅम्प डय़ुटी कुणीच परत मागितलेलीही नाही, असे र्पीकर यांनी पत्रकारांच्या एका प्रश्नादाखल सांगितले.
सहा महिन्यांत पुन्हा खाणी-
मुख्यमंत्री म्हणाले, की खनिज मालाच्या निर्यातीवर बंदी आलेली नाही. तसेच येत्या दि. 16 मार्चर्पयत खाण कंपन्या खनिज माल उत्खनन करून काढू शकतील. तो माल त्यांचाच असेल. खाणी काही तत्काळ बंद होत नाहीत. सरकारवरही तत्काळ काही परिणाम होत नाही. सरकारला सुमारे चारशे कोटींचा महसुल मुकावा लागेल. मात्र गेल्यावेळी जेव्हा खाण बंदी होती तेव्हा देखील विविध प्रकारे (स्टॅम्प डय़ुटी वगैरे धरून) आम्ही तेराशे ते चौदाशे कोटींचा महसुल खाण क्षेत्रतून गोळा केला होता. आताच्या खाण बंदीमुळे विविध भागांतील खनिज अवलंबितांवर परिणाम होईल. त्यामुळेच आम्ही नव्याने खनिज खाणी सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. येत्या सहा महिन्यांत नव्याने खाण व्यवसाय सुरू होऊ शकेल. अडचणी जर आल्या नाहीत तर निश्चितच सहा महिने पुरे आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की या मोसमात खाण कंपन्यांनी फक्त 8.9 दशलक्ष टन खनिज मालाचे उत्पादन केले आहे. आता महिन्याभरात आणखी चार-पाच दशलक्ष टनांचे उत्पादन होईल. यापूर्वी जो माल सरकारकडे ई-लिलावासाठी शिल्लक आहे, त्याचा ई-लिलाव पुकारण्याचाही आम्ही प्रयत्न करू. त्यावर बंदी नाही. यापूर्वी ज्यांनी खाण व्यवसाय करताना कायद्यांचे उल्लंघन केले किंवा गुन्हे केले त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू आहे. काही प्रकरणी न्यायालयात आरोपपत्रे सादर झाली आहेत. आणखी बारा तरी प्रकरणी आरोपपत्रे सादर होतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.