लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा अंतर्गत राज्यातील पूर्वप्राथमिक शाळांची नोंदणी शिक्षण खात्याकडे करणे सक्तीची केली आहे. त्यानुसार ७०२ अर्ज आले असून त्यांची पडताळणी केली जात आहे. त्यानंतर त्यांचे शुल्क, शिक्षकांचे पगार ठरविण्याबरोबरच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले.
राष्ट्रीय धोरणावर शैक्षणिक आमदार अॅड. कार्ल्स फेरेरा यांनी प्रश्नोत्तर तासात विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. या धोरणाअंतर्गत १२०० तास हे शिक्षणासाठी दिल्याने मुलांवर भार पडत आहे. मुलांना अन्य उपक्रम करण्यास मिळत नाही. धोरण चांगले असले तरी त्याची अंमबजावणी योग्य व्हावी. पायाभूत सुविधांचे काय? असा प्रश्न फेरेरा यांनी केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा अंतर्गत सरकारी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा तयार केल्या जात आहेत. तर अनुदानित शाळांना त्या तयार करण्यास सरकारने सांगितले आहे. यात शैक्षणिक तास जास्त वाटत असले तरी ते पूर्ण शिक्षणाचे नसून त्यात अन्य उपक्रमांचाही समावेश आहे. यंदा सहावीपासून हे धोरण लागू केले आहे. तर पुढील वर्षापासून इयत्ता नववीला या धोरणाशी संलग्न असलेली पाठ्यपुस्तके दिली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
शाळांच्या वेळेत बदल होणार
शाळांच्या वेळेत बदल करण्याचे काम शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार सरकार प्रयत्नशील आहे. सध्याचे १,२०० तासांचा कालावधी हा केवळ वर्गात शिकवण्याचाच नाही तर एकूण शिक्षण वेळेचा आहे. विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक भार कमी, चांगल्या वातावरणात शिक्षण देण्यावर, प्रोत्साहन देण्यावर आमचा भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
मडगाव येथे शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स
कुजिरा प्रमाणेच मडगाव येथील शाळा, उच्च माध्यमिक या एकाच छताखाली येतील. त्यानुसार मडगाव येथे शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स उभारण्यासाठी सरकारने १ लाख चौरस मीटर जागा संपादित केली. पुढील तीन महिन्यांत या कॉम्प्लेक्समधील भूखंड शाळांना बांधकाम करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी यावेळी दिली.
कोंकणी शाळांना परवानगी
राज्यातील आठ तालुक्यांमध्ये सरकारी कोंकणी शाळा नाही. सरकार शाळा सुरू करण्यासाठी काय करणार? असा प्रश्न गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला. सरदेसाई यांनी केलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री सावंत यांनी, जर कुणाला कोंकणी शाळा सुरू करायची असेल तर मराठी शाळेला धक्का न लावता सरकार ती शाळा सुरू करण्यास परवानगी देईल, असे स्पष्ट केले.
कोंकणी देवनागरी, रोमी कोंकणी नव्हे
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा अंतर्गत टास्क फोर्सने शाळांमध्ये रोमन अर्थात ए, बी, सी, डी मध्ये शिकवण्याची शिफारस केली आहे. जे शाळांमध्ये शिकवले जाते. यात रोमी कोंकणीचा कुठेही उल्लेख नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.