लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: 'उटा संस्थेवर बंदी घातलेली नसून निर्बंध लागू केले आहेत. या विषयात राजकीय हस्तक्षेपही झालेला नाही. सरकार कुठल्याही समाजात फूट पाडत नाही. ही कायद्याची लढाई असून ती कायद्यानेच लढावी व न्याय मिळवावा,' असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडताना उटा व गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या कामकाजावर घातलेले निर्बंध त्वरित हटवावेत, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हे वरील विधान केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'उटा संस्था व गोमंतक गौड मराठा समाजाविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यांच्यावर बैठका तसेच कामकाज करण्यावर सोसायटी महानिरीक्षक कार्यालयाने करण्यावर बंदी घातली आहे. परंतु या संस्थांवर बंदी घातलेली नाही. गोमंतक गौड मराठा समाजावर प्रशासक नेमला आहे तर उटा व प्रशासन नेमलेला नाही. तक्रारदार हे भाजप पक्षाशी संबंधीत नाही. ते पक्षाचे पदाधिकारीदेखील नाहीत. सरकारचा या निर्णयात कुठलाही समावेश नाही.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'उटा व गोमंतक गौड मराठा समाजावर लादलेले निर्बंधांना कायदेशीरदृष्ट्या आव्हान देण्याची मुभा आहे. याविषयी सोसायटी महानिरीक्षक कार्यालयासमोर सुनावणी सुरू आहे. या विषयात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप होत असला तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. सरकारने नेहमीज एसटी समाजासाठी काम केले आहे. त्यांच्यावर अन्याय केलेला नाही. सरकार कुठल्याही समाजात फूट पाडत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.