लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : अनुसूचित जमातींसाठी, राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आज, मंगळवारी विधानसभेत विरोधकांनी मोठा गोंधळ घातला. आरक्षण का मिळत नाही? हा विरोधकांचा प्रश्न होता, तर आरक्षण विषयक विधेयकाला राज्यसभेत काँग्रेसने विरोध केल्यामुळे आरक्षण न मिळ्याचे खापर मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसवर फोडले.
अनुसूचित जमातींसाठी गोव्यात राजकीय आरक्षण केव्हा मिळेल? असा प्रश्न आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी राज्यसभेत या विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केल्यामुळे ते रखडल्याचे सांगितले. त्याला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आक्षेप घेतला.
१९ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व वनहक्क दावे निकालात काढण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली. एकूण ५ हजार ९०० वनहक्क दाव्यांपैकी २३९८ जणांना वनहक्क बहाल करण्यात आले आहेत. १ हजाराहून अधिक दावे फेटाळले, तर बाकी सर्व जलद तत्वावर हाताळले जातात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
युरी आलेमाव यांचा आक्षेप
आलेमाव म्हणाले की, गोवा विधानसभेत विरोधकांनी एसटी आरक्षण विधेयकाला समर्थन दिले होते, तसेच लोकसभेतही समर्थन दिले होते. त्यामुळे काँग्रेसने विरोध केल्याचे खोटे सांगू नये. राज्यसभेत गदारोळ करण्यात आला होता तो बिहारमधील मुद्द्यावरून, एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नव्हे, असेही त्यांनी सांगितले. एसटी आरक्षण विधेयक त्याच काळात राज्यसभेत हे विधेयक आणण्याचा केंद्र सरकारचा हेतूही शुद्ध नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
'ट्रायबल' निधी विनावापर
८२ टक्के 'ट्रायबल' निधी वापरात आल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. मात्र, त्याला विजय सरदेसाई यांनी तीव्र आक्षेप घेत ५.२ टक्के पेक्षा अधिक निधीचा वापर झालाच नाही अशी सरकारी आकडेवारी असल्याचे सांगितले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की अनेक बाबतीत ट्रायबल निधीचा खर्च वेगळा दाखविलेला नाही. मात्र विरोधकांचे यावर समाधान झाले नाही.
फायली रखडल्याचा मुद्दा
खाणबाधित लोकांना डिस्ट्रीक्ट मिनरल फंडकडून मिळणाऱ्या निधीचा लाभ मिळण्यात काय अडचण आहे, त्यांच्या फायली का रखडल्या अशी विचारणा विरोधकांनी केली.