राज्यात भूमिगत वीजवाहिन्या!

पणजी : राज्यात सर्वत्र ११ केव्ही वीजवाहिन्या भूमिगत टाकण्यासाठी अभियंत्यांना मतदारसंघनिहाय खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यास सांगितले असून, ज्या ठिकाणी फिडर्स सदोष आहेत त्या ठिकाणी प्राधान्यक्रमे हे काम हाती घेतले जाईल, असे वीजमंत्री मिलिंद नाईक यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी पुढे सांगितले की, स्पॉट बिलिंगचे काम बंगळुरूच्या कंपनीकडून काढून घेण्यात आलेले असून ते गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि. कडे सोपविले जाईल. बिले उशिरा येण्याचे प्रकार त्यामुळे बंद होतील. सदोष फिडर्स तसेच वीज खंडित होण्याचे प्रकार ज्या भागात जास्त आहेत तेथे भूमिगत वीजवाहिन्यांची आधी व्यवस्था केल्यास ७० ते ८० टक्के वीज व्यत्ययाचे प्रमाण कमी होईल, असा दावा नाईक यांनी केला. सध्या ३०० मीटर रीडर्स खात्यात आहेत. आणखी २०० जणांची भरती केली जाईल. एपीडीआरपीच्या अर्धवट सोडलेल्या प्रकल्पांसाठी १८ महिन्यांची मुदतवाढ केंद्राकडून घेतलेली आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी लवकरच निविदा काढल्या जातील. राज्यात विजेचा तुटवडा आहे हे मंत्री नाईक यांनी मान्य केले. मार्च ते मे या कालावधीत ५४० मेगावॅट विजेची गरज होती; परंतु प्रत्यक्षात ३१५ मेगावॅटच मिळाली. टंचाई भरून काढण्यासाठी एमयूएनएलकडून ७५ मेगावॅट आणि टाटा कंपनीकडून ५० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यात आली. कार्बोकडून ५० मेगावॅट वीज बंद झाली. तसेच रिलायन्सची २५ मेगावॅट वीजही बंद झाल्याचे ते म्हणाले. चतुर्थीला दहा दिवस असताना सर्व पंचायतींना पथदीप व अन्य विजेचे साहित्य मिळेल, अशी ग्वाही नाईक यांनी दिली. वीज लाईनमन व इतरांना कामावर असताना अपघात होऊ नयेत यासाठी फोंडा येथील प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण दिले जाईल. तत्पूर्वी विरोधी पक्षनेते राणे यांनी खंडित वीजपुरवठ्याचा प्रश्न उपस्थित केला. लोकांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय. त्याचबरोबर उद्योगांनाही मोठा फटका बसत आहे. कमी दाबाच्या विजेची समस्याही राज्यातील अनेक भागांमध्ये आहे. मडगावात ६३० केव्ही ट्रॉली आधारित ट्रान्स्फॉर्मरचा अभाव असल्याचे आमदार दिगंबर कामत यांनी निदर्शनास आणले. नुवे मतदारसंघात विजेची समस्या गंभीर असल्याचे आमदार मिकी पाशेको यांनी सांगितले. आमदार नरेश सावळ यांनी वीज खात्याकडे साहित्याचा नेहमीच तुटवडा असतो, याकडे लक्ष वेधले. साळ, लाटंबार्से भागात सायंकाळी ५ नंतर वीज नसते. अनेक आमदारांनी वीज बिले उशिरा मिळत असल्याची तक्रार केली. भारनियमन चालू असल्याचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी निदर्शनास आणले. गरीब पंचायतींना पथदीप बिलांच्या बाबतीत शिथिलता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)