लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मूळ गोवेकरांची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी कायदा दुरुस्ती तसेच अध्यादेश मसुद्यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी रात्री उशिरा उच्चस्तरीय बैठक घेऊन चर्चा केली. अशी बांधकामे शोधण्यासाठी ग्रामपंचायतींनाही निर्देश दिले जातील.
महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, महसूल खात्याचे सचिव, अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. हायकोर्टाने बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यालगतची बेकायदा बांधकामे हटवली जातील. मात्र, मूळ गोमंतकियांची बांधकामे आहेत, त्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
गोमंतकीयांना दिलासा देणार : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, 'हायकोर्ट आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकारची अतिक्रमणे, कोमुनिदाद तसेच इतर जमिनींमधील बांधकामे यावर चर्चा केली. अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत मूळ गोमंतकीयांना दिलासा देण्यासाठी योग्य ती पावले सरकारकडून उचलली जातील. पुढील एक-दोन दिवसांत अशी बांधकामे शोधण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतींनाही निर्देश जातील.'
बैठकीत तोडगा काढू : मोन्सेरात
दरम्यान, महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यानी पत्रकारांना सांगितले की, 'लवकरच या प्रश्नावर पुन्हा एकदा बैठक घेतली जाणार आहे. मूळ गोवेकर असलेल्या सामान्य लोकांची घरे वाचवण्यासाठी कायदा दुरुस्ती किंवा अधिसूचनेत कोणत्या तरतुदी करता येतील, याबाबत अभ्यास करून वरिष्ठ अधिकारी आपली मते व्यक्त करतील.'