लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरचे काम येत्या ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आयटी क्षेत्रात येणाऱ्या काही दिवसांत दोन ते तीन हजार नोकऱ्या निर्माण होतील, अशी घोषणा खात्याचे मंत्री मंत्री रोहन खंवटे यांनी काल, सोमवारी विधानसभेत केली.
माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. महिला सशक्तीकरणासाठी माहिती केंद्र योजना ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
खंवटे म्हणाले की, ई डिस्ट्रीक्ट मोड्युल सुरू केल्यापासून त्याखाली ४१ खात्यांच्या २४१ सेवा चालू झाल्या. आज ७ लाखांहून अधिक वापरकर्ते आहेत. २८ लाखांवर व्यवहार त्या अंतर्गत झाल्याचे त्यांनी सांगितले, त्याचबरोबर 'तुमची योजना जाणा' या उपक्रमाखाली २१ खात्यांच्या २०० हून अधिक सेवा उपलब्ध केल्या आहेत. राज्यात ५७६ नागरिक सुविधा केंद्रामधून सरकारी सेवा जनतेच्या दारी पोचल्या आहेत. ग्रामीण मित्रांची नियुक्ती करून गावातील या सामान्य लोकांसाठी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध केल्याची माहिती त्यांनी दिली. थ्री डी प्रिंटींगमध्ये करियरच्या संधी लक्षात घेऊन विद्यार्थी वर्गाला या कामात प्रशिक्षण देण्याचा विचार आहे, असे खंवटे म्हणाले.
गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्कखाली दीड हजार लोकेशन्स कव्हर करण्यात आली आहे, असे खंवटे यांनी सांगितले. आयटी व स्टार्ट अप धोरणाखाली गोव्यात २०० हून अधिक स्टार्ट अप तयार झाले. त्यातील ३० टक्के हे महिलांनी सुरू केलेले स्टार्टअप असल्याची माहिती त्यांनी पुढे दिली. डिजिटल नॉमेड्सच्या सुविधा निर्माणासाठी सल्लागाराची गरज आवश्यक होती. त्यासाठी सल्लागार नेमल्याचे सांगून आश्वे, मोरजी येथे सुविधा सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री खंवटे म्हणाले की, यावर्षी गोव्यात ४.५२ लाख आंतरराष्ट्रीय आणि ८० लाख देशी पर्यटकांची संख्या ओलांडली. पर्यटन खात्याने लोकांना व्यवसाय करण्यास सुलभता आणल्यानंतर गेल्या दोन वर्षात ४२७७ वरून हॉटेल्सची नोंदणी ८१३९ वर पोचली आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे शुल्क आकारण्याची कमाल मर्यादा २ टक्के आहे. ते इतर कोणत्याही आस्थापनांना लागू होणार नाही. टुरिझम क्लस्टरमध्येही आम्ही शुल्काची शुल्काची टक्केवारी ठरवू, जेव्हा आम्हाला गरज असते तेव्हा आम्हाला पोलिस मिळत नाहीत. या विधेयकात फक्त असा उल्लेख आहे की तैनाती पर्यटन संचालकांकडे असावी, असे ते म्हणाले. दरम्यान, नव्या कंत्राटाची प्रक्रिया पुढील ३ महिन्यात पूर्ण करण्याचे आश्वासन पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी विधानसभेत दिले. तसेच शेंक परवान्यांची नूतनीकरण प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करून नव्या पर्यटन हंगामाआधी रॉक्स कार्यान्वित करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
किटल-बेतूल येथे हवी 'सनबर्न'ला जागा
सनबर्न ने दक्षिण गोव्यात किटल बेतून येथे परवानगी मागितली आहे. आम्ही कंपनीकडे काही गोष्टींबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. परंतु त्यांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही, असे मंत्री रोहन खंवटे यांनी काल स्पष्ट केले. सरकारच्या परवानगीशिवाय कंपनी जर तिकीट विक्री करीत असेल तर गुन्हा नोंदवून कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. या गदारोळातच आवाजी मतदानाने पर्यटन खात्याच्या अनुदान मागण्या संमत करण्यात आल्या. रॉक परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया आधीच सुरू आली आहे. ३० सप्टेंबरपूर्वी रॉक उभारता येतील, असे मंत्री म्हणाले.
'जीडीपी'त पर्यटनाचा वाटा ३३.४२ टक्के
मंत्री खवटे म्हणाले की, गोव्याच्या एकूण घरगुती उत्पन्नात (जीडीपी) पर्यटनाचा वाटा ३३.४२ टक्के आहे. देखो अपना देश, चलो इंडिया या धतींवर आपल्याला आपला पर्यटनाचा दृष्टीकोनहीं बदलावा लागेल. आम्ही वेगळा विचार करायला सुरुवात केली आहे. आम्ही समुद्रकिनारे आणि पार्टी लाइफसाठी ओळखले जात आहोत, परंतु या पलीकडेही आपल्याकडे संस्कृती. परंपरा आणि सण आहेत.
सर्व घरांना इंटरनेट
हर-घर-फायबर अंतर्गत वीज आणि पाण्याची जोडणी असलेल्या सर्व घरांना इंटरनेट कनेक्शन मिळेल, असे मंत्री खंवटे म्हणाले, स्टार्ट अपमुळे बऱ्याच लोकांना प्रेरित केले आहे. गोव्यात दोनशेहून अधिक स्टार्ट अप आहेत. ज्यात ३० टक्के महिला आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वांना विश्वासात घेऊनच पर्यटन विधेयक आणणार
आमदार तसेच पर्यटन व्यवसायातील सर्व घटकांना विश्वासात घेऊनच पर्यटन विधेयक आणले जाईल, असे खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे यांनी विधानसभेत सोमवारी स्पष्ट केले. पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान व छपाई आणि मुद्रण या खात्यांच्या अनुदान मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. तिन्ही खात्यांच्या अनुदान मागण्या आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आल्या. मंत्री खंवटे म्हणाले की, पर्यटन विधेयकाचा निर्णय ३३ बैठकाघेऊनच घेण्यात आला. आम्हाला कोणतीही घाई नाही, सर्व घटकांना काही बदलांसह धोरण हवे आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊनच आम्ही पुढे जाऊ. वाढदिवसाची पार्टी किंवा धार्मिक समारंभ आयोजित करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते, असा गैरसमज पसरवला जात आहे. है विधेयक केवळ पर्यटन कार्यक्रमांसाठीच लागू आहे, असे खंवटे म्हणाले.
विजय सरदेसाई यांचा हल्लाबोल
विरोधी आमदार विजय सरदेसाई यांनी पर्यटन खात्याच्या कारभारावरून वाभाडे काढले. ते म्हणाले की, शॅक वाटप प्रक्रिया ऑगस्टमध्ये पूर्ण व्हायला हवी. सरकार याबाबत सुस्त असते आणि त्यामुळे व्यवसायिकांचे नुकसान होते. परवाने देताना इतर यंत्रणांशी समन्वय असायला हवा. पर्यटन विकास महामंडळाने २०१६ साली मालमत्ता घेऊन तशाच ठेवल्या आहेत. दाबोळी विमानतळावरून सर्व आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्या मोपाकडे वळत आहेत. दक्षिणेतील हॉटेल्स यामुळे बंद पडतील आणि सरकारचा महसूल बुडेल. सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवे.
सरदेसाई म्हणाले की, 'पर्यटन खात्याचे जंकेट स्पेन टूरवर गेले. रोड शो केले परंतु तेथून किती पर्यटक आले हे काही सांगितले नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे शुल्क आकारण्याची कमाल मर्यादा २ टक्के आहे. ते इतर कोणत्याही आस्थापनांना लागू होणार नाही. टुरिझम क्लस्टरमध्येही आम्ही शुल्काची टक्केवारी ठरवू, जेव्हा आम्हाला गरज असते तेव्हा आम्हाला पोलिस मिळत नाहीत. या विधेयकात फक्त असा उल्लेख आहे की तैनाती पर्यटन संचालकांकडे असावी, असे ते म्हणाले.
सनबर्न गोव्यातून हद्दपार करा : युरी आलेमाव
पर्यटन खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह दक्षिण गोव्यातील अन्य आमदारांनी सनबर्नला कडाडून विरोध केला. युरी म्हणाले की, सनबर्न आम्हाला गोव्यात कुठेही आलेला नकोय. हा इग्स फेस्टिवल आहे. सनबर्नमुळे सांस्कृतिक प्रदूषण झालेले आहे. अश्लिलतेला कोणतेही बंधन राहिलेले नाही. सनबर्न महोत्सव सरकारने गोव्यातून हद्दपार करावा.
यूरी पुढे म्हणाले की, विदेशी दौऱ्यावर पर्यटन विभाग प्रचंड खर्च करतो. पर्यटन अधिकारी अहवाल सादर करतात जे इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीच्या अनुपालन अहवालासारखे दिसतात. यातून पर्यटन कसे वाढेल? विदेशी पर्यटकांची संख्या २०१९ मध्ये ९ लाख होती. २०२३ मध्ये ती कमी होऊन १.९ लाखांवर आली. दृष्टीद्वारे लाइफगार्ड म्हणून भरती केली जाते. त्यांना वेळेत पैसे दिले जात नाहीत. पर्यटन विभागाने सर्व जीवरक्षकांना आपल्या सेवेत सामावून घेतले पाहिजे.
आमदार वेंनी व्हिएगश व आमदार कुन सिल्वा तसेच इतर आमदारांनीही सनबर्नला कडाडून विरोध केला. सत्ताधारी आमदार निलेश काढाल म्हणाले की, सनबर्नला दोन दिवस अगोदर परवाने दिले जातात हे बंद व्हायला हवे. सनबर्न होणार की नाही हे आधी स्पष्ट करायला हवे.