पणजी - वीज घोटाळा प्रकरणात गोव्याचे पंचायतमंत्री मॉविन गुदिन्हो व इतर सहाजणांना उत्तर गोवा प्रधान सत्र न्यायालयाने येत्या ३ मे रोजी सकाळी १0 वाजता कोर्टात हजर राहण्यास बजावले आहे. मॉविन हे वीजमंत्री असताना झालेले कोट्यवधी रुपयांचे हे कथित घोटाळा प्रकरण २00१ साली बरेज गाजले होते.
मॉविन यांच्यावर कारवाईसाठी आयरिश रॉड्रिग्स यांनी प्रधान सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी प्रधान सत्र न्यायाधीश ईर्शाद आगा यांच्यासमोर हे प्रकरण सुनावणीस आले. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या १0 वर्षांहून अधिक काळ असलेली मॉविन यांची याचिका गेल्या १७ जानेवारी रोजी निकालात काढताना उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुध्द आरोप निश्चितीचा दिलेला आदेश उचलून धरला होता. २६ आॅक्टोबर २00७ रोजी हायकोर्टाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती नेल्सन ब्रिटो यांनी मॉविन यांच्याविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ (१) (ड) तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२0 ब खाली आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाच्या आदेशाला मॉविन यांनी सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले होते.
पर्रीकर यांनी सादर केलेल्या पोलिस तक्रारीवरुन चौकशी करावी आणि आरोप आरोपपत्र सादर करावे, असे न्यायमूर्ती ब्रिटो यांनी म्हटले होते. मात्र त्यानंतर राजकीय समीकरणे बदलली आणि मॉविन आता स्वत:च पर्रीकर यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. मॉविन यांच्याविरुध्द कारवाईसाठी आयरिश हे आता पाठपुरावा करीत आहेत.
सरकारी तिजोरीला या घोटाळ्यातून कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे याकडे लक्ष याचिकादार आयरिश रॉड्रिग्स यांनी वेधले आहे. या प्रकरणी सरकारी बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करावी तसेच मॉविन यांनी मंत्रिपदी राहू नये, अशी मागणी केली आहे.
भाजप विरोधात असताना क्रिकेट घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन मंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्याविरुध्द आरोप निश्चित झाले तेव्हा भाजपने त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी करुन त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले होते याकडेही आयरिश यांनी लक्ष वेधले आहे. २0१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निवाड्यात आरोपपत्र असलेल्या व्यक्तिला मंत्रीपदी ठेवू नये, असे म्हटलेले आहे याकडेही त्यानी लक्ष वेधले आहे.