लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'पर्यटन व्यावसायिकांच्या ९० टक्के समस्या येत्या विधानसभा अधिवेशनात सुटतील. काही महत्त्वाची धोरणं येतील,' असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. गुरुवारी पर्यटन व्यावसायिकांची बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या सावंत यांनी जाणून घेतल्या.
बैठकीत हॉटेल, रॉक, रेस्टॉरंट मालक, टूर अॅण्ड ट्रॅव्हल एजंट सहभागी होते. तर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, 'जीटीडीसी'चे अध्यक्ष आमदार गणेश गांवकर हे पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. व्यापार परवाना नूतनीकरणाच्या बाबतीत असलेल्या कटकटी, पर्यटनस्थळांवर होणारा फिरत्या विक्रेते, तसेच दलालांचा उपद्रव आदी विषय उपस्थित करण्यात आले. उपद्रव करणाऱ्यांवर पोलिस कठोर कारवाई करतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली व त्याचबरोबर पर्यटकवृद्धीसाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी ग्रीन हायवे संकल्पना सादर करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'पर्यटन व्यावसायिकांच्या समस्या मी ऐकून घेतल्या. दुसरीकडे गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या घटत चालली असल्याची चुकीची माहिती सोशल मीडियावर फिरत आहे. हा बदनामीचा प्रकार असून, प्रत्यक्षात पर्यटक वाढतच आहेत.'
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'ट्रेड लायन्स पंचायतीकडून लवकर मिळावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करील. पालिका प्रशासन, अबकारी खात्याकडून आवश्यक ते परवाने लवकर मिळावेत. काहीजणांना शनिवारी जास्त वेळ आस्थापने उघडी ठेवण्यासाठी परवाने हवे असतात. ते दिले जावेत, असे निर्देश मी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.' मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'विमानाने येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना व्हिसा ऑन अरायव्हल सुविधा आणखी सुटसुटीत केली जाईल. गोव्यातील तरुणांना नोकऱ्या मिळाव्यात, हा प्रयत्न करू.
पर्यटन क्षेत्रात व्यवसायाची सोय वाढवणे, पर्यटन परवाना नियमांचे सरलीकरण, पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात भूमिपुत्रांसाठी रोजगारनिर्मिती, प्रभावी कचरा व्यवस्थापन, समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता आणि रस्ते देखभाल, पर्यटन सुरक्षा आणि किनाऱ्यावरील जलक्रीडा उपक्रमांचे नियमन, आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी कर आणि उत्पादन शुल्क तर्कसंगतीकरण.
भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखा
पर्यटकांना भटके कुत्रे उपद्रव करतात. कुत्र्यांनी चावे घेण्याच्या घटना घडतात. त्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित झाला. सांडपाणी व्यवस्थापन, फिरत्या विक्रेत्यांचे नियमन आणि वाहतुकीतील अडथळे यांसारख्या अतिरिक्त समस्यांवर देखील लक्ष केंद्रित करण्यात आले. संबंधित खात्यांना जलद आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.