शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'पाकिस्तानचे दोन तुकडे करा, पाकव्याप्त काश्मीर भारतात घ्या', काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याची PM मोदींकडे मागणी
2
पहलगाम हल्ल्यात हिंदूच टार्गेट! आधी पॅन्ट काढल्या अन् 'खतना' न केलेल्यांचीच हत्या; तपास पथकाकडून मोठा खुलासा
3
अनंत अंबानींकडे रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरपदाची जबाबदारी, कधीपासून सांभाळणार पदभार?
4
मालेगावमध्ये ईडीचे छापे; जप्त केली बांगलादेशी रोहिंग्यांची बनावट कागदपत्रे आणि दाखले
5
Pahalgam Terror Attack: लष्कराची मोठी कारवाई! आणखी दोन दहशतवाद्यांची घरे स्फोटके लावून पाडली
6
पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया थांबत नाहीत, २४ तासांत दुसऱ्यांदा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, भारतीय सैन्याने दिले चोख प्रत्युत्तर
7
"विकी कौशलमुळे 'छावा' चालला असं नाही, तर...", महेश मांजरेकर स्पष्टच बोलले
8
"हे काही टीव्ही शोज नाहीयेत...", अभिनेत्री शिवानी सुर्वेनं प्रसारमाध्यमांना फटकारलं
9
EPFO नं केला मोठा बदल, जॉब बदल्यावर PF ट्रान्सफर करणं होणार सोपं; १.२५ कोटी लोकांना फायदा
10
अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप
11
PPF ची 'ही' ट्रिक अनेकांना माहीत नाही, बनेल १ कोटींचा फंड, वर्षाला मिळू शकतं ७ लाखांपेक्षा अधिक व्याज
12
मोठी बातमी: एल्फिन्स्टन ब्रिज सोमवारपर्यंत बंद होणार नाही; नागरिकांच्या आंदोलनाची थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!
13
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
14
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
15
अजित पवार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; सांगितलेली कामे केली नाहीत, तर पुढच्या बैठकीला..
16
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
17
अखेर पाक म्हणाला, होय, आम्ही दहशतवाद्यांना पोसले; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची कबुली
18
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
19
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
20
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."

व्याघ्र प्रकल्प सरकारला अमान्य; चरावणे धरणाच्या प्रस्तावावरही होणार चर्चा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 9, 2023 10:04 IST

न्यायालयात व्याघ्र प्रकल्पाच्या विषयावर युक्तीवाद सुरू आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात व्याघ्र प्रकल्प राबविणे किंवा ते व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करणे गोवा सरकारला मान्य नाही. तसा निर्णय घेण्याच्या हेतूने राज्य वन्यप्राणी मंडळाची तातडीची बैठक सरकारने येत्या बुधवारी बोलावली असल्याची माहिती शनिवारी मिळाली.

न्यायालयात व्याघ्र प्रकल्पाच्या विषयावर युक्तीवाद सुरू आहेत. राज्यातील अनेक पर्यावरणप्रेमींनी अशा प्रकल्पाची मागणी केलेली आहे. हा प्रकल्प झाला तर म्हादई पाणीप्रश्नी गोव्याची बाजू मजबूत बनेल, असाही दावा पर्यावरणप्रेमी करतात.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे वन्यप्राणी मंडळाचे चेअरमन आहेत. मंडळावर वन मंत्री विश्वजित राणे, पर्येच्या आमदार दिव्या राणे तसेच काही माजी सरपंच, वन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी व इतर आहेत. मंडळाच्या बैठकीत सर्वांची मते ऐकून घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. सत्तरी तालुक्यात चरावणे येथे धरण बांधण्याविषयीचा प्रस्तावही बैठकीत चर्चेस येणार आहे. धरण बांधण्यासाठी वन्यप्राणी मंडळाची परवानगी मिळणे गरजेचे आहे. तशी परवानगी देण्यास सरकार तयार झाले असल्याची माहिती मिळाली.

तथापि, गोवा सरकारची भूमिका आता वेगळी आहे. म्हादई अभयारण्यातील बहुतांश भाग हा सत्तरी तालुक्यात येतो. व्याघ्र प्रकल्प होणे, आम्हाला मान्य नाही अशी वन्यप्राणी मंडळाच्या काही सदस्यांची भूमिका आहे. येत्या बुधवारी होणाऱ्या तातडीच्या बैठकीत याविषयी चर्चा व निर्णय होणार आहे. 

खंडपीठात उद्या सुनावणी

म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावे. या मागणीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू झाली आहे. दि. ३ जुलै आणि ४ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत या प्रकरणातील याचिकादार गोवा फाउंडेशनतर्फे जोरदार युक्तिवाद झाले. अँड. नॉर्मा आल्यारीस यांनी व्याघ्र संवर्धनाची गरज व्यक्त करताना राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणच्या गोवा विभागाकडून म्हादई क्षेत्र व्याघ्र संरक्षित विभाग म्हणून जाहीर करण्याच्या शिफारशींचा निर्वाळा दिला. या प्रकरणात सोमवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे.

सरकारची सावध भूमिका

न्यायालयात सरकारतर्फे भूमिका मांडताना अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी सरकारचा व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध नसल्याचे सांगतानाच, केंद्राकडे तशी शिफारस करण्यासाठी आणखी अभ्यास करावा लागेल, असे निवेदन दिले होते. त्यामुळेच अभ्यासाचा निर्वाळा देत सरकार काय भूमिका घेईल याबद्दल तेव्हाच पर्यावरणप्रेमींच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती.

टॅग्स :goaगोवाTigerवाघ