पणजी : नोकऱ्या विक्रीचा विषय गाजत असतानाच सरकारने राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या काही नियमांमध्ये दुरुस्त्या केल्या आहेत. सरकारी खात्यांनी आता रिक्त पदांची निश्चित संख्या आयोगाला कळवावी लागेल. ढोबळ मानाने किंवा अंदाजाने रिक्त जागांबाबत माहिती देऊन चालणार नाही. त्यासाठी नियम क्रमांक ४ मधील कलम ३ मध्ये दुरुस्ती केली आहे.
एखाद्या उमेदवाराने अर्जासोबत आवश्यक ती प्रमाणपत्रे जोडलेली नसल्यास किंवा चुकीची प्रमाणपत्रे अपलोड केलेली असल्यास कोणतेही कारण न देता अर्ज फेटाळण्याचे अधिकार आयोगाला देण्यात आले आहेत. त्यासाठी नियम क्रमांक ५ मधील कलम ९ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. परीक्षागृहात किमान दोन पर्यवेक्षक नेमणे पूर्वी बंधनकारक होते. आता नियम क्रमांक १० मधील कलम ४ मध्ये दुरुस्ती करून केवळ एक पर्यवेक्षक नेमता येईल, अशी तरतूद केली आहे.
नोकरभरती अधिक पारदर्शक कशा प्रकारे करता येईल यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगण्यात आले. प्रतीक्षा यादीच्या बाबतीतही नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी एकूण पदांच्या संख्येच्या २५ टक्के किंवा २ उमेदवार, जी संख्या जास्त असेल ती प्रतीक्षा यादीत टाकली जात असे. आता ४० टक्के किंवा ५ उमेदवार, जी संख्या जास्त असेल ती नावे प्रतीक्षा यादीत टाकली जातील. त्यासाठी नियम १२ मधील कलम २ व ७ मध्ये दुरुस्त्या केल्या आहेत.
काही पदांसाठी कुशलता आवश्यक असते. अशा पदांसाठी आता आयोग स्वतः किंवा खात्यामार्फत अथवा एखाद्या एजन्सीकडून तसेच नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत उमेदवारांची कौशल्य चाचणी घेऊ शकतो. त्यासाठी नियम ११ मध्ये कलम २ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.