डॉ. अनुजा जोशी, वाळपई
राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत फक्त कोंकणी भाषा अनिवार्य करणे म्हणजेच सहभाषा मराठीला टाळणे हे अन्यायकारक आहे. राजभाषा कायद्यात मराठीच्या सर्वप्रकारच्या कायदेशीर वापराची तरतूद असताना, सर्वत्र दोन्ही भाषा एकत्र नांदत असताना केवळ निवड आयोगाच्या परीक्षेत मराठी भाषा नाकारण्याची कायदेशीर चूक सरकार करत आहे. त्यासाठीची दिली गेलेली कारणेही लंगडी वाटतात. आणि त्याबद्दल आवाज उठवण्याची वेळ यावी हे केवळ दुर्दैवी आहे.
रहिवासी दाखल्यासारख्या गोष्टींच्या आधारे गोमंतकीयांनाच नोकरी मिळणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी परीक्षेत मराठी टाळण्याची कोणतीच गरज नाही. या एकांगी निर्णयाने होणारी हानी ही केवळ मराठी भाषेची नसून ती गोव्याच्या संस्कृतीची, शिक्षणाची, प्रगतीची सर्वांगीण हानी ठरेल. आधीच भारतीय भाषांशी नाळ तुटत चाललेला नोकरदार युवा वर्ग यामुळे आणखी विस्कळीत होईल. 'म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावतो' या म्हणीप्रमाणे मराठीची गळचेपी गोव्याच्या भवितव्यावर घाला घालू शकते, हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. मूल्यांच्या पडझडीच्या या बिकट काळात सरकारने असे आततायी निर्णय घेणे हे सर्व बाजूंनी घातक ठरेल. विचारवंत व साहित्यिकांशी साधक बाधक चर्चा करून सरकारने याप्रकारच्या निर्णयांचे दूरगामी दुष्परिणाम समजून घ्यावे व आपला निर्णय बदलावा असा आम्ही आग्रह धरत आहोत.
सरकारला गोव्याच्या इतिहासातील मराठीचे स्थान व संघर्ष पूर्णपणे ठाऊक आहे. जनमानसात असलेली लोकप्रियता व शिक्षण, कला, संस्कृती, विज्ञान अशा प्रत्येक क्षेत्रात मराठीने जगभर पोचवलेली गोव्याची कीर्ती, परकीय आक्रमणांतूनही मराठीने जपलेली गोमंतकीय अस्मिता, ही पुरातन काळापासूनची मराठीची थोरवी मुख्यमंत्री जाणतातच. पूर्वी ते मराठी चळवळीत सक्रियही होते. भाजप सरकार हे आमचे हक्काचे सरकार आहे व आम्ही सरकारचे आहोत, अशीही बहुतांश मराठीप्रेमींची गेली अनेक वर्षे मनोधारणा दिसते. 'केंद्रात नरेंद्र, महाराष्ट्रात देवेंद्र'च्या धर्तीवर 'केंद्रात मोदी सरकार-गोव्यात प्रमोदी सरकार' असा डंकाही गोव्यात पुढील काळात गाजू शकतो. जनसामान्यांना आपलासा वाटणारा धडाडीचा नेता अशी मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा आहे. बिकट परिस्थितीत राज्यकारभार हाती येऊनही अतिशय कुशलतेने व वेगाने प्रशासकीय कामांचा धडाका लावून अल्पावधीत अफाट लोकप्रिय झालेले व दमदारपणे वाटचाल करणारे मुख्यमंत्री सावंत हे गोमंतकीयांचे लाडके व्यक्तिमत्त्व आहे.
गोमंतकीय इतिहासात डॉ. सावंत यांच्या लोकप्रियतेची व राज्यकारभाराची वेगळी नोंद निश्चितपणे घेतली जाईल, अशी वेगळी गुणवत्ता त्यांच्यामध्ये आहे. असे असताना अभिजात मायमराठीच्या बाबतीत मुख्यमंत्री हा आपपरभाव का करत आहेत, याला कोणत्या छुप्या षडयंत्राच्या, दबावांच्या गोष्टी कारणीभूत आहेत का? असे असंख्य प्रश्न मराठीप्रेमींच्या मनात स्वाभाविकपणे उमटत आहेत व गुंते वाढवायला अनेक राजकीय, जातीयवादी विघातक शक्ती छुपेपणाने मदत करत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मराठीप्रेमींनी याची गंभीर दखल घेत एकत्र यायला सुरुवात केली आहेच. पण या प्रश्नासाठी आंदोलन वगैरे उभारण्याची वेळ मुख्यमंत्री नक्कीच येऊ देणार नाहीत, असाही विश्वास आम्हाला वाटतो.
तरी आणखी विलंब न करता दोन्ही भाषांबद्दलच्या समान संवेदनशीलतेने, कृतज्ञ जाणीवेने व मराठीजनांच्या हृदयातील सरकारविषयीच्या आस्थेला व प्रेमाला स्मरून सरकारने मराठीच्या मुळावर उठलेली ही समस्या त्वरित सोडवावी व कोकणीप्रमाणेच नोकरभरती परीक्षांमध्ये मराठीचाही समावेश अनिवार्य करावा. या अशा अन्यायकारक गोष्टी व कुरापती कायमच्या टाळण्यासाठीच मराठी राजभाषा होणे अपरिहार्य आहे. कोकणीबरोबर मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा देऊन भाषावादाच्या शापातून गोमंतकाला कायमचे मुक्त करण्याचा सुवर्णाक्षरी इतिहास मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनीच रचावा अशाच आमच्या सदिच्छा!