पणजी : गोव्यात अद्याप राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना झालेली नसल्याने मुस्लिम, ख्रिस्ती आदी अल्पसंख्यांक बांधवांनी दाद कोणाकडे मागावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत वेगवेगळ्या प्रतिक्रियाही येऊ लागल्या आहेत.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एम. के. शेख म्हणाले की, ‘ हे सरकार अल्पसंख्यांकांना न्याय देऊ शकत नाही आणि या सरकारच्या कारकिर्दित आम्हाला आयोग मिळणार नाही याची जाणीव आम्हाला आहे. सफिना हिच्या बाबतीत आता मानवी हक्क आयोगानेच दखल घेऊन तिला न्याय द्यावा.’
शेख पुढे म्हणाले की, ‘भारतीय घटनेने प्रत्येकाला काय खावे, कोणता वेश परिधान करावा किंवा आपल्या धर्माप्रमाणे वागण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे सफिना हिच्याबाबतीत अन्याय झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते. तिने अखिल भारतीय अल्पसंख्यांक आयोगाकडे हे प्रकरण न्यावे.’
‘लोकांचो आधार’चे ट्रोजन डिमेलो म्हणाले की, ‘ अल्पसंख्यांकांवर अन्याय होतो तेव्हा न्याय मागण्यासाठी कोणाकडे जावे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहतो. हे सरकार निष्क्रीय बनले असून या सरकारच्या कारकिर्दित अल्पसंख्यांक आयोग मिळणे कठीणच आहे. आयोग स्थापन करण्यास टाळाटाळ करुन सरकार अप्रत्यक्षपणे अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचारांना खतपाणी घालत आहे.’
राज्यात सुमारे २७ टक्के ख्रिस्ती तर सुमारे ७ टक्के मुस्लिम बांधव आहेत. अलीकडेच सफिना खान सौदागर या महिलेला हिजाब परिधान केल्याने ‘नेट’ परीक्षा देण्यास मनाई केल्याचे प्रकरण गाजत असतानाच अल्पसंख्यांक आयोगाची उणीव प्रकर्षाने भासत आहे.