लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी आहेत. त्यांच्याकडे नोकऱ्या आहेत, परंतु उमेदवार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. राज्यात फार्मा व इतर उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कुशल कर्मचारी पाहिजेत. परंतु गोव्यात त्यांना तसे उमेदवार उपलब्ध होत नाहीत, अशी खंत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. डी. फार्म, बी. फार्म व इतर अभ्यासक्रम केलेल्या युवक-युवतींना वार्षिक १० लाख रुपयांपर्यंतच्या नोकऱ्या उपलब्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, राज्यात खासगी क्षेत्रातील उद्योगांना आपल्या कामगारांबाबत किमान वेतन कायद्याचे पालन करावेच लागेल. किमान वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मनुष्यबळ आणि कौशल्यविषयक गरजांवर चर्चा करण्यासाठी प्रमुख उद्योग भागधारकांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. महसूल आणि कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यासह मुख्य सचिव, कामगार आयुक्त लेविन्सन मार्टिन्स, ईपीएफओ अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. कामगार विकासात सहकार्य आणि नावीन्यपूर्णतेला चालना देणे, हा या बैठकीचा उद्देश होता, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
याविषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात कामगाराची पिळवणूक होऊ देणार नाही. खासगी क्षेत्रातील कामगारांनाही त्यांचा न्याय्य मोबदला मिळालाच पाहिजे. खासगी क्षेत्रातील कामगारांना ईपीएफ योजनेचे तसेच प्रधानमंत्री विमा योजनेचा लाभ देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. ईपीएफचा १०० टक्के लाभ देणे सक्तीचे आहे.
आयटीआयवाले बनणार डिप्लोमाधारक
आयटीआयचे शिक्षण घेऊन जे खासगी कंपन्यांत कामाला दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ कामाला असतील, त्यांना डिप्लोमाधारक बनण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यांना प्रशिक्षण देऊन डिप्लोमा प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित कंपनीकडे करार केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तर खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांनाही 'नीट'सारख्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी परीक्षेत मार्गदर्शन करण्यासाठी ट्यूशन मिळेल, यासाठीही योजना तयार केल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.