लोकमत न्यूज नेटवर्क, पेडणे : पेडणे तालुक्यातील जमिनींच्या झोन बदलाचा आराखडा तयार करताना स्थानिक पंचायती, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतलेले नाही. हा आराखडा लवकरात लवकर रद्द करावा, अन्यथा मी लोकांसोबत रस्त्यावर येईन. सरकारने माझ्यावर कारवाई केली तरी चालेल. किंवा मला सरकारमधून काढून टाकले, तरी त्याची पर्वा नाही' असा इशारा मांद्रेचे मदार जीत आरोलकर यांनी दिला. याशिवाय 'सरकारने जर प्लॅनिंग झोन रद्द केला नाही तर, आगामी लोकसभा निवडणुकीत जनतेने सरकारविरोधात मतदान करावे' असे थेट आवाहनही त्यांनी केले.
पेडणे येथील भगवती सभागृहामध्ये तालुक्यातील नागरिकांची जमीन आराखडा विरोधी बैठक झाली. त्यावेळी आमदार आरोलकर बोलत होते. जिल्हा पंचायत सदस्य रंगनाथ कलशावकर, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य दीपक कलंगुटकर, मांद्रेचे सरपंच अॅड. अमित सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते ट्रोजन डिमेलो, राजन घाटे, गोंयचा आवाज संघटनेचे स्वप्नश शेरकर, तुयेचे सरपंच सुलक्षा नाईक, सरपंच अजय कलांगुटकर, विनडाच्या सरपंच ठाकूर, सदानंद वायंगणकर अॅड. प्रसाद शहापूरकर, मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगावकर, हरमलचे माजी जिल्हा पंचायत सदस्य अरुण बानकर आदी उपस्थित होते. शेवटी श्री भगवती देवीला गाऱ्हाणे घालून आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी नवस करण्यात आला.
सरकारने पेडणे तालुक्यासाठी झोन बदल आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात स्थानिकांना हवा तसा बदल करावा. अन्यथा तो रद्दच करावा या मागणीसाठी भगवती हायस्कूल सभागृहामध्ये तालुक्यातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची सभा झाली. सभेमध्ये आमदार जीत आरोलकर यांनी सरकारला थेट इशारा दिला. ते म्हणाले, 'सरकारने जनतेला हवा तसा आराखडा तयार करावा. अन्यथा मी जनतेसोबत रस्त्यावर यायलाही मागे पुढे राहणार नाही. जनतेने लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधात मतदान करावे. अन्यथा मतदानावर बहिष्कार घालावा.'
यावेळी नागरिकांनी टाळ्यांच्या गजरात आमदार आरोलकर यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले. आरोलकर म्हणाले, 'आधी पेडणे वाचवण्यासाठी आपण संघटित होऊ. मी सरकारविरोधात बोलत असल्यामुळे कारवाईची शक्यता आहे. परंतु मी घाबरणार नाही. माझ्या दोन जमिनी सेटलमेंट झोनमध्ये घातल्या आहेत. त्या रद्द केल्या तरी चालतील, लोकांसोबत राहाणार आहे. याप्रश्नी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन आराखड्याविषयी चर्चा करूया आणि सरकारला नमते घ्यायला भाग पाहू.'
मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगावकर यांनी आमदार प्रवीण आर्लेकर यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, 'झोन बदल प्रकरणात आमदार आर्लेकर यांचे अज्ञान दिसते. प्लॅनिंग झोनबद्दल त्यांना काहीच माहिती नाही. त्यांना जनतेचे देणे-घेणे नसल्याने ते सभेला उपस्थित राहिले नाहीत. मीसुद्धा जनतेसोबत रस्त्यावर यायला तयार आहे.'
मांद्रेचे सरपंच अमित सावंत म्हणाले, जनतेला नको असलेला आराखडा सरकारने लागू केला, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. स्थानिक आमदार जीत आरोलकर यांनीही गप्प राहू नये. वेळप्रसंगी सरकारने कारवाई केली तरी त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडावे. आम्ही त्यांच्यासोबत राहू. जनता त्यांना पुन्हा निवडून देईल.
ट्रोजन डिमेलो यांनी सरकार गोव्याच्या हितासाठी सरकार निर्णय घेत नाही. ते सर्वसामान्यांचे नाही. पेडणे तालुक्यातील जनतेने उठाव केला तर राज्यात त्याचा परिणाम होऊ शकतो. केवळ पेडणे तालुक्याचा हा झोन नसून भविष्यात टप्प्याटप्प्याने सरकार पूर्ण राज्यातील झोन बदलाचे षड्यंत्र आखत आहे' असा आरोपही डिमेलो यांनी केला.
गोवा फॉरवर्डचे नेते दीपक कलंगुटकर यांनी केवळ लोकप्रतिनिधी नव्हे तर जनतेनेही आता उठाव करण्याची गरज आहे. सरकार आमदारांना विश्वासात न घेता झोन बदलते. मग हे सरकार कोणाच्या बाजूने आहे हे दिसून येते. हा प्लॅन रद्द करावा. ॲड. सीताराम परब, प्रसाद शहापूरकर, सदानंद वायंगणकर, हरमलचे जिल्हा पंचायत सदस्य रंगनाथ कलशांवकर, भास्कर नारुलकर, स्वप्नेष शरलेकर आदींची भाषणे झाली.
आमदार आरोलकर म्हणाले, 'सरकारने तब्बल एक कोटीपेक्षा जास्त जमीन सेटलमेंट झोनमध्ये घातलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात पेडणेवासियांचे अस्तित्व धोक्यात देणार आहे. गावातील आणि मतदारसंघातील अरुंद रस्त्यांचे रुंदीकरण गरजेचे होते. आम्ही केलेल्या सूचना सरकार मान्य करेल असा विश्वास होता. मात्र, हे रस्ते न करता भलतेच रस्ते ४५ मीटर रुंदीचे करून लोकांच्या घरावर बुलडोझर घालण्याचा जो डाव आखला आहे, तो सर्वांनी मिळून हाणून पाडू.
तर राज्याचा आराखडा बदलतील
माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते राजन घाटे म्हणाले, येथे जमीन आराखडा केवळ पेडणे तालुक्याचा बदललेला नाही तर भविष्यात टप्प्याटप्प्याने पूर्ण राज्याचा आराखडा बदलून दिल्ली, सिमलावाल्यांना या भागात आणण्याचा सरकारचा हा कट आहे. भविष्यात शर्मा, कर्मा जरी येथे मुख्यमंत्री झाले तरी कुणी आश्चर्य वाटून घेऊ नये.'