गोव्यात सेटिंगचे राजकारण करणारे अनेक राजकारणी आहेत. विशेषतः विधानसभा निवडणुकीची एकदा घोषणा झाली की मग पडद्याआड सेटिंगच्या राजकारणास तेजी येते. अनेक मंत्री, आमदारांचे कौशल्य त्यावेळी कळतेच. शिवाय विधानसभा अधिवेशन काळातदेखील काही विरोधी आमदारांना मॅनेज करण्याचे कौशल्य सत्ताधाऱ्यांनी प्राप्त केलेले असते. ठरावीक प्रश्न विचारू नको किंवा ठरावीक प्रश्नच विधानसभेत विचार असे मार्गदर्शन अगोदरच काहीजणांकडून केले जाते. अडचणीचा प्रश्न विचारला नाहीस तर तुझ्या मतदारसंघात आपण जास्त नोकऱ्या देतो, असे पूर्वी काही मंत्री सांगायचे. अजून सांगतात की नाही ते कळण्यास मार्ग नाही. मात्र सगळेच आमदार अशा राजकारणाला बळी पडत नाहीत.
गोवा विधानसभेला लढवय्या आमदारांची परंपरा आहे. सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर आपल्या मतदारसंघाच्या रक्षणासाठी याच लढवय्या वृत्तीने काम करत आहेत. गेले काही दिवस बोरकर यांच्या संघर्षाला धार आली आहे. बांबोळीची किनारपट्टी कुणी तरी उद्ध्वस्त करत आहे. त्याबाबत ते सातत्याने आवाज उठवत आहेत. ते टीसीपीमध्येदेखील जाऊन आले. किनाऱ्यावर मोठ्या संख्येने ट्रक, बुलडोझर फिरत आहेत. बोरकर यांनी त्याचे फोटो व्हायरल केले आहेत. मात्र पर्यटन खात्याच्या यंत्रणेनेही डोळे बंद केलेत की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. सांतआंद्रे हा एरव्ही निसर्गसंपन्न मतदारसंघ. खरे भूमिपुत्र या मतदारसंघात आढळतात. अनुसूचित जमातींनी कसलेल्या जमिनी या मतदारसंघात आहेत. अनेक ख्रिस्ती बांधव आपली घरे सोडून लंडनला गेले. मात्र काहींनी जल, जंगल, जमिनीच्या रक्षणासाठी चळवळ चालवली आहे. कधी न्हावशीच्या मरिनाला विरोध केला जातो, तर कधी मेगा हाउसिंग प्रकल्पाला विरोध करत गावच्या रक्षणाची हाक दिली जाते. काही वर्षांपूर्वी पंचतारांकित हॉटेल बांबोळीच्या पट्ट्यात आले.
तत्पूर्वी लाखो चौरस मीटर डोंगराळ जमीन एका मेगा हाउसिंग प्रकल्पाने ताब्यात घेतली. टेकड्या कापून मग अशा प्रकल्पांसाठी रस्त्यांची निर्मिती केली जाते. सांतआंद्रेत व विशेषतः बांबोळी, शिरदोण, पाळे, कुडका वगैरे भागात आता जमिनींचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. पंचवीस वर्षांपूर्वी तिथे जमिनी कुणाला नको होत्या; पण आता भूखंडांचे श्रीखंड मटकविण्यासाठी काही पंचदेखील धडपडत आहेत. पंचायत निवडणुकीवेळी एका प्रभागात तर म्हणे निवडून येण्यासाठी उमेदवार एक-दोन कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारीही ठेवतात. काही मतदारसंघांतील अर्थकारण व राजकारण खूप बदललेय. याच्या मुळाशी आहे रिअल इस्टेट व्यवसाय. आमदार बोरकर यांनी काही लोकांसह सांतआंद्रेतील निसर्ग, पर्यावरण व जमीन वाचविण्यासाठी चालविलेला संघर्ष महत्त्वाचा आहे.
आणखी दीड वर्षांनी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. कुणाला निवडून द्यावे व कुणाला पाडावे ते लोक ठरवतील. मात्र तत्पूर्वी मतदारसंघातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती पुढील पिढीसाठी राखून ठेवण्यासाठी कुणाला तरी लढावेच लागेल. परवा काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी एक विधान केले. गोव्यात विरोधक कॉम्प्रमाइज झालेले आहेत, अशा अर्थाचे ते विधान होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या आतल्या गोटात थोडे वादळ उठले. याबाबत गोवा काँग्रेस प्रभारी अंजली निंबाळकर यांना मीडियाने विचारले असता, त्यांनी वेगळा युक्तिवाद केला. विरोधक म्हणजे केवळ काँग्रेस किंवा काँग्रेसचेच आमदार नव्हेत, असे त्या म्हणाल्या. त्यांचा युक्तिवाद योग्यच आहे, पण गोव्यात विरोधकांपैकीही काहीजण सरकारशी चांगले नाते ठेवून आहेत याची कल्पना लोकांनाही आहे. विरोधकांपैकी काहीजण म्हणजे कोण याचा शोध लोकांना प्रत्येकाच्या वर्तनातून। काच्या वर्तनातून मिळत असतो.
गोव्यात सर्व विरोधकांमध्ये कधी युती होणार नाही. वीरेश यांच्या आरजी पक्षाने वेगळी चूल मांडलेली आहे. आरजीचा काँग्रेस व आप वरही विश्वास नाही. आप, गोवा फॉरवर्डचे व काँग्रेसचे आमदारदेखील भाजपला विधानसभेत धारेवर धरतात. त्याबाबत वाद नाही, पण स्वतःच्या मतदारसंघातील समस्यांबाबत, डॉगरफोड किंवा टेकडी कापणीविरुद्ध व बेकायदा प्रकल्पांविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत लढणारे आमदार म्हणून वीरेश बोरकर यांच्या कामाची दखल गोंयकारांना प्रामाणिकपणे घ्यावीच लागेल.