पणजी: म्हापसा पालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर होर्डींगबाबतचा सादर केलेला अहवाल सारखा नाही. त्यामुळे पुन्हा पाहणी करुन नवा अहवाल तयार करुन तो सादर करावा असे खडेबोल शुक्रवारी सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने म्हापसा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सुनावले.
म्हापसा मुख्याधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालात पालिका क्षेत्रात केवळ दोनच बेकायदेशीर होर्डींग्स असल्याचे नमूद केले आहे. दोनच बेकायदेशीर होर्डींग आढळून येऊ शकत नाही. त्यामुळे हा अहवाल आम्हाला अमान्य आहे. या अहवालात दिलेली माहिती योग्य नाही. सदर अहवाल हा सारखा नाही. त्यामुळे म्हापसा पालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर होर्डींग्सची पाहणी करुन, त्यांचा अभ्यास करावा, नव्याने अहवाल तयार करुन तो पुन्हा न्यायालयात सादर करावा असे आदेश न्यायालयाने मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत.या याचिकेवरील सुनावणी सप्टेंबर पर्यंत तहकूब केली आहे.
दरम्यान उच्च न्यायालयाने पणजीतील बेकायदेशीर होर्डींगवरील याचिकेवरही सुनावणी घेतली आहे. यावेळी पणजी मनपा ने शहरात किती बेकायदेशीर होर्डिग्स आहेत, किती होर्डींग काढले, किती जणांना नोटीस बजावल्या आहेत याची संपूर्ण आकडेवारी असलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात केले. त्यानुसार न्यायालयाने त्यावरील सुनावणीही तहकूब केली.