पणजी - राज्यातील ग्रामपंचायतींचे पंच, सरपंच यांनी स्वत:च्या मालमत्तेविषयी लोकायुक्तांना माहिती सादर करण्यास येत्या दि. 31 पर्यंत मुदत आहे. त्यानंतरही माहिती सादर झाली नाही तर लोकायुक्तांकडून त्याविषयीचा अहवाल तयार करून तो मुख्य सचिवांना सादर केला जाणार आहे.
लोकायुक्तांना दरवर्षी पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, नगरसेवक, नगराध्यक्ष यांनी स्वत:च्या मालमत्तेबाबतची माहिती लेखी स्वरुपात सादर करणो गरजेचे असते. आमदार व मंत्र्यांनाही तीच तरतुद लागू होते. गोवा लोकायुक्त कायद्यातील तरतुदीनुसार अनेक पंच, सरपंचांनी स्वत:विषयीची माहिती अलिकडे लोकायुक्त कार्यालयाला सादर केली आहे. लोकायुक्तांनी पंच सदस्यांना ग्रामपंचायत कार्यालयांमार्फत पत्र पाठवले होते. प्रत्येक पंच सदस्याच्या घरी लोकायुक्त कार्यालयातून पत्र पाठविणो शक्य नाही, त्यामुळे पंचायत सचिवांकडे पत्रे पाठवली गेली व सचिवांनी ती पत्रे पंच सदस्यांकडे पोहचती केली. बऱ्याच पंच सदस्यांनी त्यानंतर माहिती दिली पण अजूनही अनेक पंच सदस्यांकडून माहिती येणो बाकी आहे. काही सरपंच, उपसरपंच यांनी अजुनही स्वत:च्या मालमत्तेबाबतची माहिती दिलेली नाही. या महिन्यात त्यांच्यासाठीची मुदत संपणार आहे. त्यानंतर ज्यांनी माहिती दिली नाही, त्यांची नावे लिहून त्याविषयीचा अहवाल लोकायुक्तांकडून मुख्य सचिवांना पाठविला जाईल. तो अहवाल प्रसार माध्यमांमधून जाहीर करण्याचाही अधिकार लोकायुक्तांना आहे. काही नगरसेवकांनाही अजून स्वत:च्या मालत्तेबाबतची माहिती लोकायुक्तांना दिलेली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
मंत्री, आमदारांनी यापूर्वी लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती करून घेतली. यामुळे मंत्री व आमदारांना स्वत:च्या मालमत्तेविषयीची माहिती सादर करण्यास वेळ वाढवून मिळाली आहे. माजी आमदारांनीही माहिती सादर करणो अगोदरच्या तरतुदीनुसार बंधनकारक ठरत होते. ती तरतुद आता दुरुस्त केली गेली आहे.