पणजी : सेंद्रिय अन्न तसेच प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या निर्यातीवर असलेले निर्बंध उठविले जातील, असे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी येथे स्पष्ट केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी कृषी निर्यात धोरण मंजूर केल्यानंतर सुरेश प्रभू यांनी केलेली ही महत्त्वाची घोषणा आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून शीतगृहांची साखळी निर्माण केली जाईल. त्यासाठी विविध राज्य सरकारांची ही मदत घेतली जाईल. या कामासाठी विशेष अधिकारी नेमले जातील, असे प्रभू यांनी स्पष्ट केले.
'असोचेम'ने गोव्यात आयोजित केलेल्या 'मध्यम व लघु उद्योगांना अन्नप्रक्रिया व्यवस्थेत मजबूत करणे' या विषयावरील परिषदेचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. प्रभू म्हणाले की, 'सेंद्रिय अन्न तसेच प्रक्रिया केलेल्या अन्न निर्यातीवरील निर्बंध उठवले जातीलच, शिवाय अन्य कृषी उत्पादनांबाबत ही परिस्थितीनुरूप निर्णय घेतला जाईल.
कृषी, फलोत्पादन, मांस, डेअरी पदार्थांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध केली जाईल. 14 हजार कोटींची योजना असून इतर काही योजनाही एकत्र करून लाभ दिला जाईल. प्रभू म्हणाले की, ' भारतात उत्पादित होणारी 30 टक्के फळे वाया जातात. फळे आणि भाजी उत्पादनात भारत देश जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योग अधिकाधिक यावेत यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे अबुधाबी इन्वेस्टमेंट ऑथॉरिटीने या कामात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
सागरी मत्स्य संपत्ती बाबत प्रभू म्हणाले की, ' गोव्यासह 13 किनारी राज्यांची मदत घेऊन सध्या 30 अब्ज डॉलरवरून मासे निर्यात 60 अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. जपान आणि कोरिया यासारख्या राष्ट्रांकडे या क्षेत्रात गुंतवणूक अपेक्षित आहे.