पणजी : आमदार निवास बांधण्यासाठी विधानसभा संकुलाजवळच ८० हजार चौरस मीटर जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया चालू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. विधिमंडळ, कायदा आदी खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेनंतर ते बोलत होते. १२० नोटरी नेमलेले असून आणखी १०० नेमण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागितली आहे. चार नवे उपनिबंधक नेमले जातील, असे ते म्हणाले. निवडणूक खात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते म्हणाले, की अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभा मतदारसंघ राखीवतेबाबत अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही. केंद्राने २०११च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जमातींचे लोक कुठे अधिक प्रमाणात आहेत याची माहिती मागितलेली आहे आणि ती आम्ही केंद्राला दिलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग निर्णय घेईल. श्रीराम सेनेवरील बंदीबाबत अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले, की पोलिसांनी गुप्त माहितीवरून अहवाल तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवल्यानंतरच त्यावरून हा निर्णय झालेला आहे. प्रत्येक खाणमालकाने खटल्यावर किमान १ कोटी खर्च केले खाणींबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात प्रत्येक खाणमालकाने कमीच ते एक कोटी खर्च केले असावेत. त्यामुळे अॅडव्होकेट जनरलवर सरकारने खर्च केला तर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. त्यांच्या गैरहजेरीत ३ दिवसांकरिता दुसरा वकील घेतला तर त्याला ३८ लाख रुपये मोजावे लागल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. (प्रतिनिधी)
पर्वरीत आमदार निवास
By admin | Updated: August 22, 2014 01:29 IST