सद्गुरू पाटील, संपादक, गोवा
सरकारला हवाच तर अंजुणा-सिकेरी-बागाच्या पट्ट्यातही सनबर्न आयोजित करता आला असता. धारगळ किंवा पेडणेसारखी अत्यंत सुपीक जागा सरकारच्या डोक्यात का आली? भविष्यात जिथे कसिनो नाहीत तिथे कसिनो न्यावेत व जिथे ईडीएम नाहीत तिथे ईडीएम न्यावेत असे गोवा सरकारला वाटले तर काय करावे? यापूर्वी कोणत्या ईडीएमध्ये कोणत्या प्रकारे झिंगून कुणाला मृत्यू आला हे गोवा सरकारला ठाऊक नाही काय?
कसिनो गोव्यात कुणी आणले असा प्रश्न जर एखाद्या भाजपवाल्याला विचारला, तर तो म्हणतो की फ्रान्सिस सार्दिन यांचे सरकार गोव्यात अधिकारावर आले होते त्यावेळी पहिला कसिनो (कारावेला) हा मांडवी नदीत आणला गेला. सार्दिन मुख्यमंत्री झाले होते कुणाच्या बळावर, असा प्रश्न जर भाजपवाल्याला विचारला तर तो सांगतो की- त्या सरकारमध्ये मनोहर पर्रीकर हे मंत्री नव्हते. भाजप पक्ष सार्दिन सरकारचा भाग होता, पण पर्रीकर मंत्री नव्हते. ठीक आहे. मग कसिनोंचा उद्योग कुणाच्या राजवटीत पणजीत प्रचंड वाढला असे विचारले तर काँग्रेसवाले सांगतात की त्यावेळी रवी नाईक गृहमंत्री होते. रवी नाईक गृहमंत्री असताना सगळी मांडवी नदी आणि सर्व सरकारी जेटी कसिनोवाल्यांनी ताब्यात घेतल्या नव्हत्या. कसिनोंचा भस्मासूर वाढला तेव्हा भाजपचे सरकार गोव्यात पूर्ण स्थिर झाले होते. आज कसिनोंना कुणीही मांडवीतून हटवू शकत नाही. काही कसिनोवाले आता गोव्याचे राजकारण चालवताना दिसून येतात.
पूर्वी काही खाणमालक गोव्यात कोणता आमदार निवडून यावा व कोणता पराभूत व्हावा ते ठरवत होते. आता कसिनोवाले ठरवतात. यापुढे काही ईडीएमवाले (किंवा सनबर्नवाले) गोव्याचे राजकारण चालवू लागतील. पेडण्यातून कोण निवडून यायला हवा किंवा मांद्रेत कोण पराभूत व्हायला हवा, कळंगुटमध्ये कोण जिंकायला हवा व पर्वरीत कोण हरायला हवा हे यापुढे इलेक्ट्रॉनिक डान्स फेस्टिव्हलवाले ठरवतील. सनबर्नवाल्यांना गोव्यात जागा मिळत नव्हती. कुठे ईडीएम आयोजित करावा हे सनबर्नच्या आयोजकांना कळत नव्हते. कारण किनारी भागात हवी तेवढी जागा उपलब्ध होत नव्हती. अशावेळी गोवा सरकार पाहा किती दयाळू व मायाळू गोवा सरकारनेच सनबर्नच्या आयोजकांना धारगळची जागा दाखवली.
धारगळ म्हणजे काही कळंगुट बीच नव्हे किंवा मोरजी बीच नव्हे, ज्या धारगळमध्ये मंदिरे, देवालये आहेत, हिंदू संस्कृतीचा आविष्कार घडविणारा शिमगोत्सव होतो, संमेलने होतात, त्याच पंचायत क्षेत्रात सनबर्न आयोजित करण्यासाठी मोकळीक देण्याची बुद्धी गोवा सरकारला कशी सुचली? सनबर्न आयोजित करण्यासाठी टुरिझम हब उपलब्ध होते. सरकारला हवाच तर अंजुणा-सिकेरी-बागाच्या पट्टयातही सनबर्न आयोजित करता आला असता. धारगळ किंवा पेडणेसारखी अत्यंत सुपीक जागा सरकारच्या डोक्यात का आली? भविष्यात जिथे कसिनो नाहीत तिथे कसिनो न्यावे व जिथे ईडीएम नाहीत तिथे ईडीएम न्यावे असे गोवा सरकारला वाटले तर काय करावे? यापूर्वी कोणत्या ईडीएमध्ये कोणत्या प्रकारे झिंगून कुणाला मृत्यू आला हे गोवा सरकारला ठाऊक नाही काय? सत्ताधारी विचित्र वागत आहेत.
एका बाजूने लोकांना छत्रपती शिवरायांच्या गोष्टी सांगायच्या, शिवाजी व परशुरामांचे पुतळे उभे करायचे, गोवा म्हणजे दक्षिणेची काशी आहे असे ढोल वाजवायचे आणि दुसऱ्या बाजूने सनबर्न, वेगळे ईडीएम किंवा कसिनो यांना सर्व गावांची दारे खुली करायची हे कसले राजकारण झाले? नोकरीकांडाने अगोदरच सरकारची प्रतिमा मलिन झालेली आहे. त्यात पुन्हा धारगळवर सनबर्न लादून गोवा सरकार स्वतःचा मूळ चेहरा देशाला दाखवून देत आहे.
एखाद्या भागात लोक कसिनोला किंवा ईडीएमला विरोध करू लागले तर तेथील पंच, नगरसेवक किंवा अन्य लोकप्रतिनिधींना सेट केले जाते. आमदारांवर दबाव आणला जातो. दोष सनबर्नच्या आयोजकांचा नाही. ते स्वतःचा व्यवसाय करणारच. जे युवक पास मागतात किंवा सनबर्नला जातात त्यांचाही दोष नाही. मात्र ज्या गावांमध्ये सनबर्न कधी नव्हताच तिथे तो करू देणे हे पाप राज्यकर्त्यांचे आहे. सत्ताधाऱ्यांची ती चूक आहे. एखाद्या सामान्य गोंयकाराला छोटा उद्योग सुरू करायचा झाला तर सरकारी यंत्रणा छळतात. पंचायतीही छळतात, सरकारची विविध खाती व यंत्रणा सर्व अडथळे उभे करतात. मात्र सनबर्नच्या आयोजकांना अशा प्रकारचा कोणताच त्रास होत नाही.
दिल्लीहून येणाऱ्या बड्या धनिकांनाही गोव्यात कोणतीच सरकारी यंत्रणा त्रास करत नाही. सनबर्न धारगळला होणार याची जाहिरात पूर्वीच सुरू झाली होती. म्हणजे सरकार आपल्याला सर्व परवाने देणार हे संबंधितांना ठाऊक होते. सरकारच्या वरिष्ठ स्तरावरील आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांनाही सर्व ठाऊक असते. सरकारला काय अपेक्षित आहे ते एकदा कळाले की, कोणत्याही प्रकारे ते फाईल मंजूर करून देतात. पूर्वीचे एक मुख्य सचिव परिमल रे थोडा अडथळा आणायचे, त्यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतर सेवावाढ मिळणारच नाही याची काळजी गोवा सरकारने घेतली.
पूर्वी गोवा सरकार व भाजप संघटना यांच्यात चांगला समन्वय असायचा. मला कोअर टीमवरील एक जाणकार सदस्य सांगतात की, मनोहर पर्रीकर यांना जर एखादा निर्णय घ्यायचा असे दिसले तर ते लगेच कोअर कमिटीच्या सदस्यांना फोन करायचे. ते कमिटीची बैठक पक्ष कार्यालयात बोलवायचे. तिथे ते विषय मांडायचे. कोणता निर्णय का घ्यावा लागतो हे सर्वांना सांगायचे. मग पक्ष देखील त्यांची साथ द्यायचा. साधकबाधक चर्चा व्हायची. सरकारच्या किंवा पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का लागू नये याची काळजी घेतली जायची. पर्रीकर मगच निर्णयाची अंमलबाजवणी करायचे, आता गेली तीन वर्षे कोअर टीमला गोवा सरकार काही विचारतच नाही.
टीमच्या बैठका घेणेही टाळले जाते. बिचारे कोअर टीमचे अनेक सदस्य कंटाळलेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हे देखील सरकारला सल्ला द्यायला जात नाहीत, कारण सल्ले ऐकण्याच्या पलीकडे राज्यकर्ते गेले आहेत. मनाविरुद्ध घडणाऱ्या गोष्टी शांतपणे पाहणाऱ्या व्यक्ती आतून स्वतःशीच युद्ध लढत असतात, असे एक प्रसिद्ध मानसशास्त्र तज्ज्ञ म्हणतात. भाजप कोअर टिमच्या काही सदस्यांची स्थिती तशीच झाली आहे.
सरकार नैतिकदृष्ट्या नियंत्रणाबाहेर कधीच गेले आहे. अनेक मंत्री देखील वाट्टेल तसे वागतात. वाट्टेल तो निर्णय घेतात. मंत्र्यांची स्वप्ने साठ कोटींचे ताजमहाल बांधणे व कंत्राटदारांची सोय करणे, नोकरीकांड कसे घडले हे भाजपच्या गोव्यातील सर्व नेत्यांना व दिल्लीतीलही नेत्यांना ठाऊक आहे. परवा आमदार गणेश गावकर यांना पोलिसांकडून क्लीन चिट मिळाली. सुदीप ताम्हणकर यांच्या तक्रारीवर क्लीन चिट जणू तयारच होती. ती दिली गेली. गोव्यात सत्ताधारी एवढे बेभान झालेत की त्यांना सनबर्न, कसिनो वगैरे फार फार आवडू लागलेय. त्यांना रोखणार तरी कोण?
यापुढे काही ईडीएमवाले गोव्याचे राजकारण चालवू लागतील. पेडण्यातून कोण निवडून यायला हवा किंवा मांद्रेत कोण पराभूत व्हायला हवा, हे यापुढे इलेक्ट्रॉनिक डान्स फेस्टिव्हलवाले ठरवतील. धारगळ म्हणजे काही कळंगुट बीच नव्हे किंवा मोरजी बीच नव्हे. जिथे मंदिरे, देवालये आहेत, शिमगोत्सव होतो, संमेलने होतात, तिथे सनबर्न आयोजित करण्यासाठी मोकळीक देण्याची बुद्धी गोवा सरकारला कशी सुचली?