पणजी : मनोहर पर्रीकर सरकारने व शिक्षण खात्याने राज्यातील काही चांगल्या व दर्जेदार शिक्षण देणा-या शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध सुडनाट्य चालवले आहे, असा आरोप भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे निमंत्रक आणि गेली 40 वर्षे शिक्षण क्षेत्रत भरीव योगदान दिलेले प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. पर्वरीतील विद्याप्रबोधिनी शिक्षण संस्थेतील एकूण नऊ शिक्षकांचे वेतन गेले अनेक महिने शिक्षण खात्याने रोखून धरले असून येत्या आठ दिवसांत जर शिक्षण संचालकांनी प्रश्न सोडवला नाही तर कडक परिणाम होतील, असाही इशारा वेलिंगकर यांनी दिला.
वेलिंगकर यांनी विद्याप्रबोधिनी शिक्षण संस्थेचे संस्थापक प्रभाकर भिडे व माजी मुख्याध्यापक श्री. कामत यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतली. वेलिंगकर म्हणाले, की कोंकणी व मराठी माध्यमातूनच म्हणजे मातृभाषेतून चालणा-या प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान मिळायला हवे व इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद व्हावे अशी मागणी करत आपल्यासह भाषा सुरक्षा मंचने आंदोलन केले. मनोहर पर्रीकर हे भाभासुमंच्या आंदोलनातून तुम्ही माघार घ्या असा सल्ला मला गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देत होते. मी तो सल्ला ऐकला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याविरुद्ध सर्व प्रकारचे डाव गेल्या काही महिन्यांत खेळून पाहिले. मात्र त्यांना यश आले नाही. आपल्याला अटकही करावी म्हणून मनोहर पर्रीकर यांनी प्रयत्न केले पण ते अयशस्वी ठरले. आपण स्वत: कोणत्याही परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार आहोत. मात्र शैक्षणिक संस्था संपविण्याचा खेळ सरकारने मांडू नये. देशी भाषाप्रेमी लोक गप्प राहणार नाहीत. कुणीच राजकीय अमरत्व घेऊन आलेले नाही हे सत्ताधा-यांनी लक्षात ठेवावे.
वेलिंगकर म्हणाले, की राजकीय सुडाचा एक हिन व निंद्य प्रकार सध्या सुरू आहे. जनतेसमोर असे प्रकार कुणी तरी आणायला हवेत म्हणून आम्ही पुढे आलो आहोत. विद्याप्रबोधिनी ही संस्था आम्ही अनेकांनी खूप कष्ट काढून ब-या वर्षापूर्वी सुरू केली. विद्या प्रबोधिनीचे कोणतेच काम करू नका असे मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण संचालक गजानन भट याना सांगितले आहे. विद्या प्रबोधिनीची हायरसेकंडरी, हायस्कुल व प्राथमिक विद्यालय चालते. मनोहर पर्रीकर व लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे गोव्यातील दोन शैक्षणिक संस्था दर्जेदार शिक्षण देतात असे दाखले लोकांना पूर्वी द्यायचे. विद्या प्रबोधिनी व पणजीतील हेडगेवार हायस्कुल ह्या त्या दोन संस्था आहेत. मात्र आपल्याविरोधात षडयंत्र म्हणून विद्यमान सरकारने प्रथम हेडगेवार हायस्कुल संपविण्याचा प्रयत्न केला. तो प्रयत्न आम्ही हाणून पाडला. आता विद्याप्रबोधिनी विद्यालयाशी सरकारने खेळ मांडला आहे. विद्याप्रबोधिनीमध्ये नऊ शिक्षकांची भरती व्यवस्थापनाकडून केली गेली. या नियुक्तीला शिक्षण खात्याने केवळ मंजुरी देण्याचा सोपस्कार पार पाडायचा आहे. तो सोपस्कार पार पाडला नाही तर शिक्षकांना वेतन सुरू होत नाही. शिक्षण संचालक मुद्दाम तो सोपस्कार पार पाडत नाहीत. यामुळे शिक्षकांना पाच ते नऊ महिने वेतनच मिळालेले नाही.
वेलिंगकर म्हणाले, की सरकारने अशाच प्रकारे रमेश तवडकर यांच्या विद्यालयाशीही खेळ मांडला होता. माझ्याविरुद्ध मनोहर पर्रीकर यांनी कितीही डाव खेळावेत पण चांगल्या शैक्षणिक संस्था संपविण्याचा प्रयत्न करू नये. शिक्षण संचालक भट हे पुन्हा एकदा निवृत्तीनंतर मुदतवाढ मिळावी म्हणून सरकारचे सगळे काही ऐकतात. आपण त्यांना आठ दिवसांची मुदत देत आहोत. त्यांनी जर शिक्षक नियुक्तीला मंजुरी दिली नाही तर आम्ही लोकशाहीने दिलेले सर्व मार्ग पत्करू. शिक्षक मानवी हक्क आयोगाकडेही जातीलच. शिवाय अन्य प्रकारेही शिक्षण खात्याला परिणाम भोगावे लागतील, असे वेलिंगकर म्हणाले.