लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याविषयी वादग्रस्त टिप्पणी करून धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी गोव्याचे माजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करून तो निकालात काढण्यात आला. वेलिंगकर यांच्याकडून तपास कार्यात सहकार्य होत असल्यामुळे त्यांना अटक करण्याची गरज नाही, असे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणात निवाडा जाहीर करताना न्यायालयाकडून असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले की, वेलिंगकर यांच्या वक्तव्याच्या विषयात न्यायालय शिरलेले नाही. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत वेलिंगकर हे तपासकामात पोलिसांना सहकार्य करीत आहेत, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे त्यांना अटक करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात येत आहे. याचिकाही निकालात काढण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांनी जाहीर केले.
वेलिंगकर यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवरील स्थगीत झालेली सुनावणी मंगळवारी पुन्हा न्यायमूर्ती भरत देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. मागील सुनावणीत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात आले काय, याची शहनिशा करण्यासाठी डिचोली पोलिसांकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. त्यानुसार वेलिंगकर हे दोन दिवस डिचोली पोलिस स्थानकात हजर राहून तपासाला सहकार्य करीत असल्याची माहिती डिचोली पोलिसांकडून देण्यात आली. त्यांना विचारण्यात आलेली माहितीही त्यांनी दिल्याचे पोलिसांनी अहवालात म्हटले आहे. त्यांच्या अटकेची गरज नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे वेलिंगकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करून तो निकालात काढण्यात आला.
सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याविरुद्ध आक्षेपार्ह टिपण्णी करण्याच्या मुद्द्यावरून वेलिंगकर यांच्याविरुद्ध दाखल तक्रारींनंतर डिचोली पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. परंतु ख्रिस्ती समाजाने त्यांच्या अटकेची मागणी करून मडगावात महामार्ग रोखून धरला होता. आंदोलने केली. त्यावेळी वेलिंगकर यांनी उत्तर गोवा अतिरिक्त न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल केली. सुनावणीवेळी ही याचिका फेटाळण्यात आली. त्या आदेशाला वेलिंगकर यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते.
सत्र न्यायालयाची निरीक्षणे रद्दबातल
- सुभाष वेलिंगकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करतानाच त्यांच्याविरुद्ध सत्र न्यायालयाने नोंदविलेली वादग्रस्त निरीक्षणेही उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरविण्यात आली आहेत.
- सेंट झेवियरच्या शवप्रदर्शनाला ४०० कोटी रुपये खर्च करण्यास आक्षेप घेताना वेलिंगकर यांच्याकडून राज्यातील कोट्यवधींच्या घोटाळ्यांकडे दुर्लक्ष करणे, धार्मिक भावना दुखविणारी वक्तव्ये वेलिंगकर यांच्याकडून यापूर्वीही होणे, शेजारी देशाच्या दाव्याला खरे मानण्याचा वेलिंगकर यांचा अट्टहास हा कारस्थानाचाच भाग असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
- सेंट फ्रान्सिसच्या शवाला मृत शरीर म्हणून राज्यात धार्मिक कलह निर्माण करण्याचा वेलिंगकर यांचा हेतू असल्याची निरीक्षणे सत्र न्यायालयाने नोंदविली होती. ती निरीक्षणे खंडपीठाने रद्द केली.