पणजी : गोव्यातील मोपा येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची सर्व कामे पुढील निर्देशांपर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा विषय फेरआढाव्यासाठी पुन: पर्यावरण अभ्यास समितीकडे (ईएसी) पाठवण्यात आला असून यामुळे आता नव्याने पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास करावा लागणार आहे. बांधकाम स्थगितीच्या आदेशात कुठल्याही न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये, असेही बजावले आहे. शेजारी सिंधुदुर्गतील चिपी विमानतळाबरोबरच घोषित झालेल्या ‘मोपा’चे काम अशा या ना त्या कारणांवरुन रखडतच चालले आहे.
हनुमान आरोस्कर व फेडरेशन आॅफ रेनबो वॉरियर्स यांनी दोन वेगवेगळ्या याचिका केंद्र सरकारविरुध्द सादर करुन पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जागेत हा प्रकल्प येत असल्याने काम त्वरित बंद पाडावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या व्दीसदस्यीय पीठासमोर या याचिका एकत्रित सुनावणीस होत्या. त्या निकालात काढताना न्यायमूर्तींनी केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने २८ आॅक्टोबर २0१५ रोजी दिलेला पर्यावरणीय परवाना मोडीत काढला आहे. पर्यावरण अभ्यास समितीने आदेशाची प्रत हातात मिळाल्यापासून महिनाभराच्या आत अहवाल द्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
‘मोपा’च्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडांची बेकायदा कत्तल चालू असल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला होता. सुमारे ५५ हजार झाडे कापावी लागणार असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. राष्ट्रीय हरित लवादाने ‘मोपा’चा मार्ग खुला केल्यानंतर लवादाच्या आदेशाला या न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. जीएमआर कंपनीने केवियट अर्ज सादर केला होता. केंद्र व राज्य सरकारबरोबरच विमानतळाचे बांधकाम करणाºया जीएमआर इंटरनॅशनल कंपनीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा वरील आदेश मोठा दणका ठरला आहे. हा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे आणि काम गतीने चालू असल्याची भूमिका जीएमआर कंपनीने घेतली होती.
पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास सदोष आहे कारण प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात झाडे असताना ही माहिती लपविण्यात आली, असे याचिकादारांचे म्हणणे होते. मोपाच्या नियोजित विमानतळासाठी वापरण्यात येत असलेल्या जमिनीचा काही भाग संवर्धित पश्चिम घाटात येतो तसेच पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासात या प्रकल्पाच्या बाबतीत महाराष्ट्रात येणाºया काही भागाचा अभ्यास झालेलाच नाही असाही दावा करण्यात आला होता.
गेल्या आॅगस्टमध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने याचिकादारांनी पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासाला दिलेले आव्हान फेटाळले होते. राज्यात जलस्रोत धोक्यात आहेत, पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, जमिनींचा तुटवडा आहे या गोष्टी विचारात घेतल्या नाहीत. सार्वजनिक सुनावणी घेतली त्याचा अहवाल जाहीर केलेला नाही. या सुनावणीत पोलिस बळ वापरुन विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला, आदी आरोप याचिकेत करण्यात आले होते.
पर्यावरणीय अभ्यासाचा फेरआढावा घेताना हवा, पाणी, आवाज, जमीन, जैविक व सामाजिक - आर्थिक गोष्टींबाबत योग्य त्या अटी घालण्याची मुभा पर्यावरण अभ्यास समितीला देण्यात आली आहे. समिती जो अहवाल कोर्टाला सादर करील त्या अहवालास अन्य कुठल्याही न्यायालयात किंवा लवादासमोर आव्हान देता येणार नाही. मोपा संबंधीचे कोणतेही प्रकरण देशातील कुठल्याही न्यायालयाने कामकाजात घेऊ नये ,असेही आदेशात म्हटले आहे.