लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : वनक्षेत्रांमधील जमिनींची विक्री कुणालाही करता येणार नाही. जर असा प्रकार आढळून आल्यास तो सरकारच्या नजरेस आणून द्यावा. त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिला.
नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर यांनी विधानसभेत राज्यातील विविध भागांमधील डोंगर, वन येथे लागणाऱ्या आगीच्या घटनांबाबत सादर केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी हा इशारा दिला. तुयेकर म्हणाले की, राज्यात मागील काही दिवसांत अनेक ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या. यात विशेष करून डोंगर माथा, वनक्षेत्रांमध्ये आग लागल्याने, ती विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाला बंब नेण्यास बरीच अडचण आली. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारे आगीच्या घटना घडू नयेत, तसेच जर आग लागलीच, तर त्या ठिकाणी दलाला जाता यावे, व्यवस्था करावी. सरकारने त्या दृष्टीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
या लक्षवेधी सूचनेवर यावेळी आमदार विजय सरदेसाई, आमदार वीरेश बोरकर, आमदार डॉ. दिव्या राणे, आमदार आंतोनियो वास, आमदार मायकल लोबो, आमदार डिलायला लोबो, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आमदार रुडॉल्फ फर्नाडिस, आमदार वेन्झी व्हिएस यांनी मत मांडली. यावेळी अनेक आमदारांनी वनक्षेत्रात मुद्दामहून आग लावून, तिथे प्लॉटिंग करण्याचा घाट असल्याची शक्यता व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले...
- म्हादईसारख्या घटना घडू नयेत, यासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा प्रस्तावित केला आहे.
- वनक्षेत्रांमध्ये आग लावल्यानंतर त्याचे प्लॉट तयार करून त्यांची विक्री केली जाण्याची भीती आमदारांनी व्यक्त केली. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. जर तसे कुणी करीत असेल, तर कारवाई होईल.
- तसेच वनक्षेत्रांमध्ये मुद्दामहूनही जर कुणी आग लावत असल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होईल. डोंगर माथ्यावर आग लागली आहे. तेथे प्राधान्याने वनीकरण हाती घेतले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"