लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना अधिक सक्रिय होण्यास सांगितले असून लोकांवर कार्यालयात खेपा मारण्याची वेळ येऊ नये. त्यांची कामे वेळेत केली जावीत, असे सक्त निर्देश दिले आहेत.
जनतेला सरकारी कार्यालयांमध्ये कालबद्ध सेवा मिळावी, यासाठी सावंत यांनी आता आणखी कडक भूमिका घेतली आहे. सोमवारी प्रशासनातील सर्व सचिव, तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक त्यांनी घेतली. आयएएस, आयपीएस वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते. सचिवालयात तब्बल दोन तास ही मॅरेथॉन बैठक चालली. सर्व खातेप्रमुख तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नावीन्यपूर्ण पद्धती अमलात आणण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले आहे. सार्वजनिक सेवा सक्षम झाल्या पाहिजेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बजावले. याशिवाय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणे आणि महसूल वाढवण्यासाठी ज्या काही गोष्टी करणे आवश्यक आहेत त्या केल्या जाव्यात, असे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावाही त्यांनी घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेले विविध उपक्रम गोव्यातही यशस्वी झाले पाहिजेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी बजावले आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त लावावी आणि जनतेला सरकारी सेवा विनाविलंब मिळाव्यात. लोकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालये मजबूत करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
दरम्यान, अधिवेशनात विरोधी आमदारांनी लोकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये वेळेत सेवा मिळत नाहीत. सरकारी कामांसाठी अनेक खेपा माराव्या लागतात. ऑनलाइन सेवेचा फज्जा उडालेला आहे, असा टीकेचा सूर लावून हल्लाबोल केला होता. कालबद्ध सेवेचा फज्जा उडाला आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, असे टीकास्त्र विरोधकांनी सोडले होते व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा राबवावी, अशी मागणी केली होती. सर्वसामान्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सेवांबाबत सुधारणा करण्याची सरकारने प्रत्येक अधिवेशनात वारंवार आश्वासने देऊनही या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी सतत त्रास सहन लागतो, याकडे लक्ष वेधले होते. मुख्यमंत्र्यांनी याच पार्श्वभूमीवर वरील बैठक आयोजित केल्याची माहिती मिळते.
दरम्यान, सरकारने वेगवेगळ्या खात्यांच्या ५०० सेवा कालबद्ध वितरणाअंतर्गत याआधीच अधिसूचित केल्या आहेत. वेळेवर सेवा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंडाचीही तरतूद आहे; परंतु कोणत्याही अधिकाऱ्याला असा दंड झाल्याचे दिसून येत नाही.