लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारकडून अनुदान घेऊनही विद्यार्थांकडून वेगवेगळ्या 'फी'च्या नावाखाली पैसे उकळणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे.
काल, पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 'फी'च्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून जादा पैसे घेण्यात येत असल्याचे प्रकार आमच्या निदर्शनास आले आहेत. लोक तोंडी तक्रारी करतात, परंतु लेखी देण्यास घाबरतात. लेखी तक्रार आल्यास कोणाचीही गय न करता कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात पहिलीपासून दहावीपर्यंत कुठलेही पैसे भरावे लागत नाहीत. विद्यालयांना आम्ही अनुदान स्वरूपात शिक्षकांचा पगार, इमारत भाडे, बालरथाचा खर्च देतो. बालरथाचे देखभाल अनुदान वाढवून आता ५ लाखांवर नेले आहे. या बसगाड्यांची देखभाल करणे शैक्षणिक संस्थांचे काम आहे. बसगाड्यांना फिटनेस न घेतल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
यंदा दहावीच्या परीक्षेत राज्यातील ७८ पैकी ४१ माध्यमिक विद्यालयांनी शंभर टक्के निकाल आणला आहे. या विद्यायलांचे अभिनंदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत माझ्या सरकारने विद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवल्या. स्मार्ट क्लास रूम, अद्ययावत प्रयोगशाळा, रोबोटिक शिक्षणाची सोय केली. सरकारी विद्यालयांचा दर्जा वाढवला. बढत्या देऊन पूर्णवेळ शिक्षक दिलेले आहेत. पालकांनी सरकारी विद्यालयांकडे दुर्लक्ष करू नये, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शंभर टक्के निकालाचे सुयश प्राप्त केलेल्या सरकारी विद्यालयांचा सत्कार लवकरच केला जाणार आहे. ४१ सरकारी माध्यमिक विद्यालयांनी शंभर टक्के निकाल आणला ही मोठी उपलब्धी आहे. उर्वरित सरकारी शाळांमध्येही ७० ते ८० टक्के निकाल लागलेला आहे. या सर्व शाळा ग्रामीण भागात आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी शिकवण्या लावलेल्या नाहीत. शिक्षकांनी अतिरिक्त वर्ग घेतले व विद्यार्थी तसेच पालकांच्या कष्टातून हे अपूर्व यश साध्य झाले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अनेक खासगी अनुदानित विद्यालये दहावीला चांगल्या निकालाच्या नादापायी नववीत विद्यार्थ्यांना नापास करून मागे ठेवतात. सरकारी विद्यालयांमध्ये असे केले जात नाही.
अकरावीत सर्वांना प्रवेश
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अकरावीला एकही विद्यार्थी प्रवेशाविना राहणार नाही, याची हमी सरकार देत आहे. राज्यात १०० हायर सेकंडरीर आहेत. त्यात ९ सरकारी व ९१ अनुदानित हायर सेकंडरींचा समावेश आहे. ज्या विद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे तिथे बढत्या देऊन पुढील दीड ते दोन महिन्यांत ही पदे भरली जातील. उच्च शिक्षणासाठी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक आदी अनेक अभ्यासक्रम आता राज्यात उपलब्ध झालेले आहेत.
भरती नियम बदलणार
सर्व सरकारी खात्यांमध्ये तसेच सरकारी व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये भरती नियम बदलले जातील. सध्या लॅब टेक्निशियन घ्यायचा झाला तर कोणीही बारावी केलेली व्यक्ती अर्ज करते. यापुढे या पदासाठी विज्ञान शाखेत बारावी उत्तीर्ण सक्तीची केली जाईल, अशाच प्रकारे अन्य नियमही बदलले जातील.
नववीपासून नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची यंदा इयत्ता नववीपासून अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. पूर्व प्राथमिक स्तरावर नव्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे. नववीच्या बाबतीत आज, शुक्रवारी आढावा बैठक घेतली जाईल. शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेंकर म्हणाले की, सरकारी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची योजना तयार केली आहे. एनसीईआरटी, इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स यांच्याकडे हातमिळवणी केली असून, शिक्षकांचा दर्जा सुधारेल. पालकांनी सरकारी विद्यालयांना प्राधान्य द्यायला हवे, अशा पद्धतीने काम करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. पत्रकार परिषदेस शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे उपस्थित होते.
तिसरीची तीन पुस्तके बदलली
दरम्यान, येत्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरीची तीन पाठ्यपुस्तके बदलली आहेत, तर सहावीसाठी जुनीच पाठ्यपुस्तके लागू असतील, असे एससीईआरटी संचालक मेघना शेटगावकर यांनी सांगितले.