पणजी : विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या 19 रोजी सुरू होत आहे. काँग्रेसच्या सर्व सोळाही आमदारांनी मिळून येत्या अधिवेशनात स्वर्गीय जॅक सिक्वेरा यांच्या पुतळ्य़ाविषयी ठराव मांडण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला. सिक्वेरा यांचा पुतळा विधानसभा प्रकल्पासमोर व्हायला हवा अशी काँग्रेसची भूमिका असून तशी मागणी करणारा ठराव अधिवेशनात मांडला जाईल असे काँग्रेसने जाहीर केले. सरकारमध्ये या विषयावर दोन गट असल्याने अधिवेशनात पुतळाप्रश्नी सरकारची कसोटी लागेल हे स्पष्ट झाले.
शुक्रवारी पर्वरी येथील विधानसभा प्रकल्पात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, नीळकंठ हळर्णकर व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. काँग्रेसच्या सोळाही आमदारांनी मिळून खासगी ठराव अधिवेशनात मांडवा व सरकारला पुतळा उभा करण्यास भाग पाडावे, असे काँग्रेसच्या आमदारांच्या बैठकीत ठरल्याचे कवळेकर यांनी सांगितले. जनमत कौलामध्ये सिक्वेरा यांचे मोठे योगदान आहे, असे ते म्हणाले.
गोवा फॉरवर्ड पक्षाने यापूर्वी विधानसभेसमोर सिक्वेरा यांचा पुतळा व्हायलाच हवा अशी भूमिका घेतली आहे. भाजपने मात्र कुणाचाच पुतळा नको, भाऊसाहेब बांदोडकर यांचा आहे तेवढा पुरे, अशी भूमिका घेतली आहे. कुणीही विधानसभेत पुतळ्य़ासाठी ठराव मांडल्यास आपण पाठींबा देईन, असे गोवा फॉरवर्डचे नेते मंत्री विजय सरदेसाई यांनी यापूर्वी जाहीर केले आहे. यामुळे या विषयावरून विधानसभेत सरकारमधील फुट पहायला मिळेल काय असा प्रश्न राजकीय क्षेत्रत आता चर्चेत येणार आहे.
टॅक्सी व्यवसायिकांच्या स्पीड गवर्नरचा विषयही काँग्रेसच्या बैठकीमध्ये चर्चेस आला. गोव्यात नोंदणी झालेल्या टॅक्सींना स्पीड गवर्नरपासून मोकळीक द्यायला हवी. सध्या रस्त्यांवरून धावणा:या टॅक्सींना स्पीड गवर्नर नको, त्यासाठी केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्ती करावी अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे करावी, असाही ठराव काँग्रेस पक्षाने घेतला असल्याचे शांताराम नाईक यांनी स्पष्ट केले. फेरीबोटीवर असलेल्या खलाशांना सीडीएसचे नूतनीकरण करण्यासाठी दहावी शिक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. गेली अनेक वर्षे हे खलाशी बोटीवर आहेत पण अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्रची सक्ती कधीच करण्यात आली नव्हती. आता आम्ही दहावी शिकणार तरी कधी असा प्रश्न खलाशांनी विचारला आहे. आमची त्यांना सहानुभूती आहे व त्यामुळे काँग्रेस पक्ष पत्र लिहून दहावी शिक्षणाची अट मागे घ्यावी अशी विनंती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना करील, असे काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले.