विमानतळासाठी कोणत्या नियमाखाली परवाना दिला ते सांगा : खंवटे

आम्ही मनोहर पर्रीकर यांच्या मंत्रिमंडळात होतो, तेव्हा देखील मोपा विमानतळाला आम्ही पाठिंबाच दिला.

पणजी : मोपा येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभा राहिलेला आम्हा सर्वांनाच हवा आहे. आम्ही विमानतळाला पाठिंबाच दिला आहे, पण विद्यमान सरकारने 49 कोटी रुपयांचे शुल्क न घेता माडा यंत्रणेच्या कोणत्या नियमाखाली विमानतळ बांधकामासाठी कंत्राटदार कंपनीला परवाना दिला ते सांगावे, असे आव्हान अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी दिले आहे.विमानतळ विषयावर खंवटे यांनी लोकमतला मुलाखत दिली. आम्ही मनोहर पर्रीकर यांच्या मंत्रिमंडळात होतो, तेव्हा देखील मोपा विमानतळाला आम्ही पाठिंबाच दिला. माडा यंत्रणा स्थापन झाल्यानंतर या यंत्रणेचे सगळे नियम, उपनियम तयार व्हायला हवेत. विद्यमान सरकारने ते केले नाही. माडा यंत्रणा म्हणजे ग्रामपंचायत आहे की नगरपालिका आहे की पीडीए आहे हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. कारण माडा यंत्रणेने पंचायती, पालिका व पीडीएचेही अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत, असे खंवटे म्हणाले. जीएमआर कंत्राटदार कंपनीने जेव्हा विमानतळ बांधकामासाठी परवाना मागितला, तेव्हा अगोदर माडा यंत्रणेने कंत्रटदार कंपनीला पत्र पाठवले व 49 कोटींचे परवाना शुल्क भरा, अशी सूचना केली. मग कंपनीने एक हमीपत्र दिले व शुल्क न भरता परवाना मिळवला. हा परवाना कोणत्या नियमांखाली दिला ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जनतेला सांगावे, कारण मुख्यमंत्री सावंत हेच माडा यंत्रणेचे चेअरमन आहेत, असे खंवटे यांनी स्पष्ट केले.गोवा राज्य आर्थिक संकटात आहे. सातत्याने सरकार कर्जे काढते. कोविड व्यवस्थापनाच्या आघाडीवर सरकारचा गोंधळ आहे. सरकारकडे निधी नाही, अशावेळी विमानतळासाठी बांधकाम परवाना देताना 49 कोटींचे शुल्क माडा यंत्रणेने घेतले असते तर तेवढे तरी पैसे सरकारी तिजोरीत आले असते. अशा प्रकारचे कोणत्या कंपनीला कधी शुल्क न घेता केवळ हमीपत्राच्या आधारे बांधकाम परवाना दिला गेला आहे काय तेही सरकारने सांगावे. जर 49 कोटींचे शुल्क कमी करावे, असे संबंधित कंपनीला वाटत असेल तर माडा यंत्रणेने त्याविषयी काय तो निर्णय घ्यायला हवा होता, पण परवाना शुल्क भरून न घेता देणे म्हणजे घोटाळा झाला. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: याविषयी काय ते उत्तर द्यावे असे खंवटे म्हणाले.