लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गोव्यात आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवादाचे (आर्बिट्रेशन) केंद्र बनवून गोव्याला जागतिक आर्थिक हब बनवूया, असे आवाहन देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे. यासाठी राज्यात राज्य न्यायालयीन अकादमी सुरू करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
मेरशी येथे शनिवारी उत्तर गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या उ‌द्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओका, न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, गोव्याचे कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा, अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम, सबसॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई उपस्थित होते. आज गोव्याचे नाव जगभर पसरलेले आहे. देशातील अनेक कंपन्या ज्या व्यावसायिक लवाद प्रकरणे घेऊन सिंगापूरमध्ये जात आहेत, त्या कंपन्या गोव्यात येऊ शकतात. त्यासाठी गोव्यात व्यावसायिक लवाद विकसित होण्याची गरज असून न्यायालयीन अकादमी स्थापन करणे आवश्यक आहे. ही अकादमी उच्च न्यायालयाच्या आल्तिनो येथील जुन्या इमारतीतून चालविली जावी. ही वारसा इमारत असून या वास्तूत न्यायालयाच्याही भावना गुंतल्या आहेत. याचा सकारात्मक वापर करावा, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
या अकादमीकडून केवळ न्यायाधीशांनाच नव्हे तर सनदी अधिकारी, पोलिस सर्व सबंधितांना प्रशिक्षण द्यावे. गोवा जागतिक व्यावसायिक लवाद म्हणूनही याच मार्गाने विकसित केला जावा. जेणेकरून भविष्यात गोवा जागतिक आर्थिक हब बनेल. देशातील कंपन्यांनी व्यावसायिक लवादाच्या प्रकरणासाठी देशाबाहेर का जावे? त्यांनी गोव्यात यावे अशी परिस्थिती आपण बनवू शकतो, असे सरन्यायाधीश यांनी सांगितले.
कोंकणीतून निवाडा द्यावा
सस्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आता निवाडे स्थानिक भाषांतून देण्यास सुरुवात केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कोकणीतूनही निवाडे द्यावेत. कारण लोकांना न्याय हा स्थानिक भाषेत मिळायला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
गोवा झपाट्याने विकसित होतोय
गोव्याचे आणि गोव्याचे कौतुक करताना सरन्यायाधीशांनी गोव्यातील साधनसुविधांचा उल्लेख केला. जेव्हा जेव्हा आपण गोव्यात आलो तेव्हा तेव्हा आपल्याला नवीन काहीतरी विकास झालेला पाहावयास मिळाला, असे ते म्हणाले. विशेषतः न्यायालयीन मागणीत तर राज्य सरकारकडून कायम साहाय्य होत आले असल्याचे ते म्हणाले.
लोकांना वेळेत न्याय मिळावा हाच मुख्य हेतू
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, राज्यात न्यायालयीन साधनसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. जनतेला न्याय लवकर मिळावा, लोक न्यायापासून वंचित राहू नयेत हीच त्या मागची अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले.