लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: एसटींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी फेररचना आयोग स्थापन करण्यासाठी पुढील केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी घेऊन २०२७ च्या गोव्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राखीवता देऊ, अशी स्पष्ट ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने शुक्रवारी सायंकाळी शाह यांची दिल्लीत भेट घेतली. सुमारे २० मिनिटे या विषयावर शाह यांच्याशी चर्चा झाली. २०२७ च्या पूर्वी होणाऱ्या निवडणुकांमध्येही एसटींना राजकीय आरक्षण मिळू शकते, असे शाह यांनी म्हटल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
गोव्यात गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाच्या अनुसूचित जमातींना (एसटी) विधानसभा व लोकसभेत राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आधी फेररचना आयोग स्थापन करावा लागेल. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी लागणार, असे शाह यांच्या निदर्शनास आणले. राजकीय आरक्षण नसल्याने गोव्यात एसटी समाजावर गेली २० वर्षे अन्याय होत आहे, याकडे शाह यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
दरम्यान, शिष्टमंडळात सभापती रमेश तवडकर, कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार गणेश गावकर, आमदार आंतोनियो वास, माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, माजी आमदार वासुदेव मेंग गावकर, भाजप एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर गावकर, उपाध्यक्ष अँथनी बार्बोझा, गोविंद शिरोडकर व इतरांचा समावेश होता.
२०२७ च्या विधानसभेत आरक्षण मिळाल्यास एसटीसाठी चार मतदारसंघ राखीव करावे लागतील. राज्यात एसटींची लोकसंख्या दहा ते बारा टक्के आहे. या अनुषंगाने ४० पैकी ४ मतदारसंघ एसटींना द्यावे लागतील. राजकीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी एसटी समाजाच्या लोकांनी विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना मोर्चा आणला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार याआधी शिष्टमंडळ केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांना भेटले. परंतु अमित शहा यांना शिष्टमंडळ भेटू शकले नव्हते. त्यांना केवळ मुख्यमंत्रीच भेटले होते. काल शहा यांना शिष्टमंडळही भेटले.
सरकारने अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्याचे पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, मे २०२३ मध्ये आदिवासी कल्याणसंचालनालयाने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून या मागणीवर विचार करण्याची आणि एक पॅनेल तयार करण्याची विनंती केली होती. घटनेच्या कलम ३३० आणि २३३२ मध्ये अनुसूचित जाती/जमातीसाठी राज्याच्या विधानसभेत त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत जागा राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ४० विधानसभा मतदारसंघांपैकी चार मतदारसंघ राखीव ठेवणे आवश्यक असल्याचे पत्रात लिहिले होते. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने राज्य सरकारची ही विनंती नाकारली. २०२६ च्या जनगणनेची आकडेवारी समोर येत नाही, तोवर विधानसभेच्या जागांचे समायोजन नाही, असे यात सांगण्यात आलेले. मात्र त्यानंतर एसटी समाजाचे नेते आणि सरकारने वारंवार पाठपुरावा करून आरक्षण निर्णायक टप्प्यावर आणून ठेवले आहे.
धनगर समाजाला एसटींचा दर्जा देण्याबाबत तोडग्याची हमी
बैठकीत शेवटी मुख्यमंत्र्यांना गोव्यातील धनगर (गवळी) समाजाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्याचीही मागणी केली व शाह यांनी त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी 'लोकमत'ला ही माहिती देताना सांगितले की, आरजीआयने जे प्रश्न उपस्थित केले होते व त्रुटी दाखवल्या होत्या त्या आम्ही दूर केलेल्या आहेत. गोव्याचा विषय हा गवळी समाजाचा आहे. इतर राज्यांमधील धनगरांसारखा नव्हे, गोव्यात गवळींना एसटी दर्जा मिळाल्यास इतर एसटी बांधवांवरही त्याचा परिणाम होणार नाही, ही बाब आम्ही शाह यांच्या निदर्शनास आणून दिली, केवळ आयोगाने धनगरांना एसटी दर्जा देण्याचे तेवढे काम बाकी आहे, हेही आम्ही त्यांना सांगितले. त्यावर तोडगा काढण्याची हमी त्यांनी दिली आहे. कवळेकर म्हणाले की, गोव्यात २२ हजार धनगर मतदार आहेत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी धनगर समाजाला एसटी दर्जा मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न केलेले आहेत. कालही त्यांनी बैठकीत हा विषय उपस्थित केला. शाह यांच्या आश्वासनामुळे आता हे काम मार्गी लागेल याबद्दल आम्हाला खात्री आहे.
लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची ग्वाही : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी एसटींना राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर दिलेल्या आश्वासनाबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, शिष्टमंडळासह मी शुक्रवारी सायंकाळी शाह यांची भेट घेतली. त्यांनी लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे..