लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : गोव्यात अनुसूचित जमातीला राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधीचे सर्व सोपस्कार स्थानिक पातळीवर पार पाडण्यात आले असून आता केंद्र सरकार काय निर्णय घेईल यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. गोव्यातील मतदारसंघांचा सर्वेक्षण अहवाल डॉ. सोळंकी समितीने केंद्र सरकारला सादर केला आहे.
गोव्यात एसटी आरक्षणासाठी कोणते मतदारसंघ पात्र आहेत, याची माहिती घेण्यासाठी एक संसदीय समिती येथे आली होती. दोन महिन्यांपूर्वीच डॉ. सोळंकी यांच्य समितीने येथे एसटींची लोकसंख्या अधिक प्रमाणात असलेल्या मतदारसंघांची माहिती घेण्याचे काम सुरू केले होते. ते काम पूर्ण होऊन त्याचा अहवाल समितीने केंद्र सरकारला सादर केला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 'उटा'च्या शिष्टमंडळाला दिली.
'उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळाने मंत्रालयात जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन एसटींना राजकीय आरक्षणविषयक पाठपुराव्याचा आग्रह धरला. त्यावेळी मुख्यंत्र्यांनी त्यांना लोकसंख्यानिहाय ४ मतदारसंघांची सविस्तर माहिती सोळंकी समितीने केंद्र सरकारला सादर केल्याचे सांगितले.
समितीने काही माहिती राज्य सरकारलाही केंद्रात सादर करण्यास सांगितली आहे. डॉ. सोळंकी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला गोव्याच्या आदिवासी व्यवहार खात्याकडूनही काही माहिती पुरविली होती.
'ते' मतदारसंघ कोणते?
या संसदीय समितीने ४ मतदारसंघातील माहिती केंद्र सरकारला सादर केली आहे, परंतु ते कोणते चार मतदारसंघ आहेत या विषयी अद्याप खुलासा केलेला नाही. सांगे, केपे, प्रियोळ, नुवें, काणकोण या मतदारसंघात एसटी समाजातील लोक अधिक प्रमाणात असल्यामुळे यापैकीच चार मतदासंघांची माहिती दिलेली असणार असा तर्क केला जात आहे. यापूर्वी मये मतदारसंघाचाही समावेश केला होता. परंतु येथे एसटींची संख्या अधिक नसल्यामुळे त्यात दुरुस्ती करण्यात आली.
आरक्षणाचा मुद्दा हा धसास लावला जाईल. सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल आणि येत्या विधानसभा निवडणुकीतच त्याची अंमलबजावणी होईल यासाठी प्रयत्न केले जातील. - प्रकाश वेळीप, अध्यक्ष, उटा