पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन खाण, वन आणि पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खाण ब्लॉक्सच्या पुढील फेरीच्या लिलाव प्रक्रियेला गती देण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. चिरे, खडी, रेती आदी गौण खनिजाच्या बाबतीतही ईसी तसेच लीज नूतनीकरण प्रक्रियेला चालना देण्याचे आदेश देण्यात आले.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,' पहिल्या दोन टप्प्यात ९ खाण ब्लॉक्सचा लिलाव सरकारने केला आहे. राज्यातील एकूण ८६ खाणपट्ट्यांचा लिलांव करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सावंत लोहखनिजाच्या खाणींच्या बाबतीत समस्यांचे पुनरावलोकन केले. खाण खाते तसेच वन, पर्यावरण विभागाच्या अधिका-यांना खाण ब्लॉक्सच्या लिलावाची पुढील फेरी आणि इतर प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'गौण खनिजाच्या बाबतीत पर्यावरणीय परवाने (ईसी), लीज नूतनीकरण, खाणींच्या प्लॅनला मान्यता, रॉयल्टी किंवा ट्रान्झिट पास जारी करणे, दंड इत्यादी विषयांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. प्रलंबित प्रश्न वेळेत सोडवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.'
दरम्यान, सर्व ८६ खाण लीजांचा तीन महिन्यांच्या आत लिलांव केला जाईल, असे सरकारने गेल्या जानेवारीत जाहीर केले होते. परंतु आतापर्यंत केवळ नऊ खाण ब्लॉकचाच लिलांव झाला आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. शिवाय लिलांवात गेलेल्या खाणींसाठी ईसी तसेच अन्य परवाने आवश्यक बनले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ऑक्टोबरपासून खाण व्यवसाय सुरू होईल असे पावसाळ्यापूर्वी जाहीर केले होते परंतु सध्याची गती पाहता ते एवढ्या लवकर शक्य नसल्याचे चिन्हे दिसतात.
रेतीमुळे बांधकाम अडली,बैठकीत गंभीर्याने चर्चादुसरीकडे रेती व्यवसाय अजून सुरु होऊ शकलेला नाही त्यामुळे बांधकामे अडली आहेत. पावसाळा संपला असून आता तरी रेती उपसा सुरु होणे अपेक्षित आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे निर्देश दिले. तसेच चिरेखाणी, खडी याबाबतीतही निर्देश देण्यात आले. दरम्यान, बेकायदा वाळू उपसा चालूच आहे. गेल्या तीन वर्षांत ३००० क्युबिक मीटर वाळू जप्त करण्यात आली. अवैध वाळू उपशा बद्दल हायकोर्टानेही खडसावले आहे. काही ठिकाणी धाडी घालून होड्या आणि वाळूचे ट्रक जप्त करण्यात आले. परंतु ही कारवाई म्हणजे डोळ्यांना पाने पुसण्यासारखीच असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे.