महामंडळांना सलाईन

पणजी : महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांना वित्तीय संस्थांकडून कर्जासाठी १५०० कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी सरकार ८०० कोटींपर्यंत हमी देत होते. यासंदर्भात गेल्या विधानसभा अधिवेशनात मंजूर केलेल्या गोवा राज्य हमी (दुरुस्ती) विधेयकास राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी मंजुरी दिली आहे. आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या ‘कदंब’सह अन्य २५ हून अधिक महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांना याचा लाभ होणार आहे. माफक व्याजदरात कर्जे मिळत असल्यास महामंडळांना ती घेता येतील आणि व्यवहार सुरळीत चालवता येतील. ८00 कोटी रुपयांची हमी मर्यादा दहा वर्षांपूर्वी २00५ मध्ये निश्चित केली होती. त्यानंतर महागाई प्रचंड वाढलेली आहे, तसेच ग्राहक घाऊक निर्देशांकही वाढलेला आहे. त्यामुळे हमी मर्यादा वाढवून मिळावी यासाठी १९९३च्या राज्य हमी कायद्यातील कलम ३ उपकलम (१) मध्ये सरकारने दुरुस्ती केली आहे. वेगवेगळी महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांना कर्जांसाठी ६२४ कोटी रुपयांची हमी आतापर्यंत सरकारने दिली आहे. १७६ कोटी रुपये बाकी आहेत. काही महामंडळांनी ७२ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज फेडले असले तरी ही रक्कम हमीसाठी वळती करणे शक्य नाही. त्यामुळे हमी मर्यादा वाढवून घेण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नव्हता, (पान २ वर)