लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: शहरातील स्मार्ट सिटीच्या कामांची (आज) सोमवार, दि. १ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे या कामांमुळे होणारे धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी स्मार्ट सिटीची लगबग सुरू झाली आहे. पणजीत मागील दीड वर्षापासून स्मार्ट सिटीची कामे सुरू आहेत. या कामांमुळे होणारे धूळ प्रदूषण रोखण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. या कामांसाठी वारंवार रस्ते खोदले जात असल्याने त्या परिसरातील व्यावसायिकांना आर्थिक फटका बसत आहे.
या याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीश पाहणी करतील. धूळ प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी ज्याठिकाणी कामे सुरू आहेत, तेथे दिवसातून दोनवेळा पाण्याची फवारणी, रस्त्याची नियमितपणे साफसफाई करणे, आदी पावले स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदाराने उचलली आहेत. त्याशिवाय त्यांनी या सर्वांची जबाबदारी कंत्राटदार एजन्सी मेसर्स बागकिया, मेसर्स एमव्हीआर व मेसर्स बन्सल यांच्यावरही दिली आहे. त्यामुळे या कंत्राटदारांचीही धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. ते यासाठी रात्रंदिवस काम करत आहेत.
सुमारे एक हजार कोटी रुपये या स्मार्ट सिटीच्या कामांवर खर्च केला जात आहे. मात्र, या कामांच्या दर्जाबाबतही वारंवार प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पणजी मनपाचे माजी नगरसेवक उदय मडकईकर यांनी या कामांचे ऑडिट करावे, अशी मागणी केली आहे. तर यापूर्वी पणजीचे आमदार तथा मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनीही या कामांच्या दर्जाबाबत शाश्वती दिली जाऊ शकत नाही, असे म्हटले होते.
याचिकेची दखल
स्मार्ट सिटीची कामे बेशिस्तपणे केली जात असल्याने एका युवकासह तिघांचा जीव गेल्याचेही या याचिकेत नमूद केले आहे. या कामांमुळे पणजीवासीयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने त्यावर तोडगा काढण्याची मागणी करत पणजीतील दोन नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.