एकच खाण लिज अस्तित्वात

सरकारचे केंद्रास पत्र : २७ लिजांबाबत मौन

पणजी : गोव्यात सध्या एकच खनिज खाणीचे लिज अस्तित्वात आहे, असे गोवा सरकारचे खाण सचिव पवन के. सेन यांनी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयास एका पत्राद्वारे कळविले आहे. स्टॅम्प ड्युटी भरलेल्या २७ खनिज लिजांविषयी त्या पत्रात कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने गोवा सरकारला १६ मे २०१४ रोजी पत्र लिहिले होते व सर्वोच्च न्यायालयाच्या २१ एप्रिल २०१४ रोजीच्या निवाड्यानंतर गोव्यात किती खनिज लिजेस अस्तित्वात आहेत, अशी विचारणा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वार्षिक २० दशलक्ष टन खनिज उत्खनन मर्यादा निश्चित केली आहे. त्याबाबतही मत प्रदर्शन करण्यास व त्या २० दशलक्ष टनांची कार्यवाही कशी केली जाईल, याविषयी भाष्य करण्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्याच्या खाण सचिवांना सांगितले होते. त्यानुसार खाण सचिवांनी जे उत्तर केंद्र सरकारला पाठवले आहे, त्या पत्राची प्रत ‘लोकमत’ला उपलब्ध झाली आहे. गोव्यात २०१८ सालापर्यंत अस्तित्वात राहील असे सध्या एकच लिज आहे, असे खाण सचिव सेन यांनी पत्रात म्हटले आहे. दहा खाण लिजेस डिम्ड एक्सटेन्शन कलमाखाली वैध आहेत. १९६० सालच्या डिम्ड एक्सटेन्शन तरतुदीनुसार या दहा लिजेसधारकांनी नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता. डिम्ड मायनिंग लिजखाली सादर झालेल्या अन्य अर्जांबाबत २०१३ सालच्या सुधारित खाण धोरणानुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही पत्रात म्हटले आहे. हायकोर्टाच्या एका निवाड्यानुसार, आणखी एका म्हणजे ४२-५६ टीसी क्रमांकाच्या लिजचा डिम्ड मायनिंग कालावधी वाढवला गेला आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने लिजेसना ईसी देताना उत्खनन मर्यादा लागू करावी. गोवा सरकार मंत्रालयाच्या त्याबाबतच्या अधिकारांच्या आड येणार नाही. गोवा सरकार २० दशलक्ष टन उत्खननाच्या मर्यादेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार अंमलबजावणी करील, असे पत्रात म्हटले आहे. (खास प्रतिनिधी)