लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : शिरगाव-मये खाण ब्लॉक २ मध्ये काल, गुरुवारपासून खाणकाम सुरू झाले. लिलावात हा खाण ब्लॉक साळगावकर शिपिंग कंपनीकडे गेला होता. कंपनीकडून हमीपत्र घेण्यात आले असून, लइराईदेवी मंदिराच्या कुंपणापासून १५० मीटरपर्यंत तसेच धोंडांच्या तळीच्या ८० मीटरपर्यंत बफर झोन जाहीर झाला असून, या क्षेत्रात कोणतेही खोदकाम करण्यास मनाई आहे. खाण खात्याचे संचालक नारायण गाड यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
शिरगाव-मये खाण ब्लॉक १७१.२ हेक्टर क्षेत्राचा आहे. या खाण ब्लॉकमध्ये शिरगावचे प्रसिद्ध लईराई मंदिर तसेच काही घरे येत होती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या प्रयत्नांनी तोडगा काढण्यात आला. अखेर ही खाण सुरू झाली.
आतापर्यंत सुरू झालेली ही तिसरी खाण असून यामुळे खाणपट्टयातील लोकांच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत. वर्षाकाठी १० लाख टन खनिज उत्खनन या खाण ब्लॉकमध्ये केले जाणार आहे. गाड म्हणाले की, 'लीज क्षेत्रात येणाऱ्या शेवटच्या घराच्या कुंपणापासून ५० मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही खोदकाम कंपनीला करता येणार नाही. घरमालकांनीही कोणतीच भीती बाळगण्याचे कारण नाही.
मुख्यमंत्र्यांचे यश
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिलेले आश्वासन तसेच सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ही खाण सुरू झाली. राज्यातील खाण व्यवसाय पूर्ववत वेगाने सुरू व्हावा यासाठी सावंत प्रयत्नरत आहेत. ७ एप्रिल रोजी त्यांनी आढावा बैठक घेऊन लिलाव केलेल्या सर्व लोहखनिज खाण ब्लॉकच्या बाबतीत कंपन्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. या बैठकीला मुख्य सचिव व्ही. कांडावेलू, अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम, खाण खात्याचे संचालक नारायण गाड तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आजपावेतो बारा खाण ब्लॉकचा लिलाव झालेला आहे. पैकी तीन खाणी प्रत्यक्ष सुरू होऊ शकल्या. पुढील महिनाभरात आणखी दोन खाण ब्लॉक सुरू होतील.
दोन खाणी आणखी महिनाभरात
गाड म्हणाले की, आतापर्यंत मुळगाव येथे वेदान्ता कंपनीची, पिर्ण येथे फोमेंतोची व काल साळगावकर शिपिंग कंपनीची शिरगाव येथील अशा तीन खाणी सुरू झाल्या. शिरगाव येथील आणखी एक खाण ब्लॉक, जो बांदेकर कंपनीकडे गेलेला आहे व कुडणेचा जीएसडब्ल्यू कंपनीकडे गेलेला खाण ब्लॉक अशा दोन खाणी येत्या महिनाभरात सुरू होतील.
लोहखनिज डंप हाताळणी धोरणात प्रीमिअम पेमेंट समावेशासाठी सुधारणा
दरम्यान, लोहखनिज डंप हाताळणीच्या नियमनासाठीच्या विद्यमान धोरणात सरकारने सुधारणा केली आहे. त्यासाठी सुधारित अधिसूचना काढली असून ज्यामध्ये अर्जदारांसाठी, विशेषतः पूर्वीच्या लीजधारकांसाठी एक नवीन आर्थिक बंधन जोडले गेले आहे. लोहखनिज डंप हाताळण्यासाठी विद्यमान रॉयल्टी आणि वैधानिक अनुपालन आवश्यकतांसह प्रीमिअम रक्कम आता लागू होईल. पूर्वीच्या धोरणाच्या दोन वेगवेगळ्या कलमांमध्ये त्यासाठी दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. सुधारित अधिसूचनेत असे स्पष्ट केले आहे की, अर्जदार किंवा पूर्वीच्या लीजधारकानी देय असलेला प्रतिटन प्रीमिअम सरकार वेळोवेळी निश्चित करेल.
गाड म्हणाले, 'आणखीही काही संभाव्य खाण भाडेपट्ट्यांचे सर्वेक्षण चालू आहे. नऊ खाण ब्लॉकच्या बाबतीत प्रस्ताव जिऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाकडे पाठवला असून जूनपर्यंत अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर जुलैमध्ये आणखी काही खाण ब्लॉकचा लिलाव केला जाऊ शकतो.'
गाड म्हणाले, 'मुख्यमंत्री दर १५ दिवसांनी बैठक घेऊन आढावा घेत असतात. खाणमालक, अधिकारी तसेच सर्व संबंधित घटकांसोबत ते चर्चा करतात. खाणी सुरू करण्यासाठी आवश्यक ते परवाने लवकर मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री पाठपुरावा करतात. माइनिंग प्लॅन मंजूर करून घेणे, ईसी मिळवणे, जनसुनावणी घेणे तसेच लीज करार नोंदणीसाठीही सरकार खाणमालकांना मदत करते. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांमुळेच खाणी लवकर सुरू होऊ शकल्या.'
गाड म्हणाले, 'थिवी खाण ब्लॉक क्रमांक ८ ला सर्व परवाने मिळालेले आहेत. आता केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कन्सेंट टू ऑपरेट परवाना मिळणे बाकी आहे. ही खाणही लवकरच सुरू होईल. फोर्मेतोचा खाण ब्लॉक ४, जेएसडब्ल्यूचा ब्लॉक ९ व वेदान्ताचा ब्लॉक ७ या तीन खाण ब्लॉकना ईसी मिळवण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रयत्न चालू आहेत. वर्षाकाठी २० दशलक्ष टन खनिज उत्खननास परवानगी आहे. आतापर्यंत १२ दशलक्ष टनांचे ब्लॉक लिलावात काढले. ८ दशलक्ष टन बाकी आहे. १२ खाण ब्लॉक लिलावात काढले, त्यांच्याकडून २६० कोटी सरकारला मिळाले. वेदान्ता कंपनीकडून ३४ कोटींची रॉयल्टी मिळाली. ८० कोटी रुपये प्रीमिअम पेमेंट अॅडजस्ट केला.'