पणजी : राज्यात एसईझेडला स्थान दिले जाऊ नये म्हणून गोमंतकीयांनी मोठे आंदोलन केले व मग सर्व एसईझेड दिगंबर कामत सरकारच्या काळात रद्द करून टाकले गेले होते. मात्र देशभरात एकूण चौदा सीईझेड केंद्राकडून अस्तित्वात आणले जाणार असून त्यात गोव्यातीलही दोन सीईझेडचा समावेश आहे. उत्तर व दक्षिण गोव्यात मिळून दोन सीईङोड तयार केले जातील असे केंद्र सरकारकडून गुरुवारी जाहीर करण्यात आले आहे.
सागरमाला प्रकल्पांतर्गत किनारपट्टीतील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची निवड सीईझेडसाठी करण्यात आली आहे. सीईझेडसाठी देशातील चौदा जागे निवडले गेले आहेत. गुजरातमध्ये तीन, तामिळनाडूत तीन तसेच आंध्र प्रदेशमध्ये दोन सीईझेड अस्तित्वात आणले जाणार आहेत, असे केंद्र सरकारच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
सागरमालाचा जो राष्ट्रीय परस्पेक्टीव प्लॅन तयार करण्यात आला आहे, त्यात गोव्यातीलही दोन सीईङोडचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे गोव्यासह देशातील चौदाही सीईङोडबाबतची योजना राज्य सरकार व केंद्र सरकारने चर्चा करून तयार केली असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. महाराष्ट्रात केवळ एकच सीईङोड येईल. रत्नागिरीमध्ये हा सीईङोड अस्तित्वात येईल असेही केंद्राने जाहीर केले आहे. दक्षिण कोकणपट्टीत एकूण तीन सीईझेड तयार होतील व त्यात गोव्यातील दोन सीईङोडचा समावेश आहे. रिफायनिंग, पोलाद व अन्न प्रक्रिया अशा उद्योगांना नजरेसमोर ठेवून या तीन सीईङोडचा विचार करण्यात आला आहे. बंदर आधारित औद्योगिकरणाला चालना द्यावी व त्यातून रोजगार संधी निर्माण कराव्यात असा केंद्राचा हेतू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्रीय जहाजोद्योग व अर्थ राज्यमंत्री राधाकृष्णन यांनी याविषयीची माहिती लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे सादर केली आहे.
दरम्यान, गोव्यात आताच कोळसा हाताळणी, जलमार्गाचे राष्ट्रीयीकरण अशा प्रकल्पांना मोठा विरोध होतो. यापूर्वी एसईङोडना लोकांनी पिटाळून लावले आहे. त्यामुळे आता सीईङोडबाबत गोमंतकीय गप्प राहतील का असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सीईङोड गोव्यात विकसित करण्याविषयी गोवा सरकारशी केंद्र सरकारने चर्चा केली तरी कधी व सागरमाला प्रकल्पाच्या योजनेत गोव्यातील सीईङोडची योजना समाविष्ट केंद्र सरकारने केली तरी कधी अशा प्रकारचा प्रश्न निर्माण होत आहे. हे सगळे प्रश्न आता चर्चेस येणार आहेत.