पणजी - युवतीवरील लैंगीक अत्याचारप्रकरणी तहलकाचे संस्थापक तथा माजी संपादक पत्रकार तरुण तेजपाल याची गोव्यातील म्हापसा येथील सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी निर्दोष मुक्तता केली. तसा निवाडा न्यायाधीश शमा जोशी यांनी केला आहे. २०१३ सालचे हे प्रकरण गेली आठ वर्षे देशभर गाजले होते व त्यामुळे निवाड्याकडे सर्वांचेच लक्ष होते.
२०१३ साली गोव्यात बांबोळी येथील एका तारांकित हॉटेलात आयोजित महोत्सवादरम्यान सहकारी महिलेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपावरून ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी तेजपाल यांना अटक झाली होती. त्यानंतर या प्रकरणात मे २०१४ साली त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले होते. कथित बलात्कार प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण विभागाने (क्राईम ब्रँच) तेजपाल यांच्या विरोधात १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी विविध कलमांखाली उत्तर गोव्यातील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.
या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास, तपास अधिकारी उपअधिक्षक सुनीता सावंत यांनी केलेला. यानंतर घटना घडल्यानंतर जवळपास ७९ दिवसांनी त्यांनी सुमारे ३ हजार पानांचे आरोपपत्र सत्र न्यायालयात दाखल केले होते. या आरोपपत्रात १५० साक्षीदारांची नोंद करण्यात आली होती. दाखल करण्यात आलेले आरोप २८ सप्टेंबर रोजी भादसंच्या कलम ३४१, ३४२, ३५४, ३५४ (ए), ३५४ (बी), ३७६, ३७६ (२)(एफ), ३७६ (२) (के) या कलमांखाली आरोप निश्चित करण्यात आले होते.
१५ मार्च २०१८ रोजी तेजपाल यांच्या विरोधात खटल्यावरील सुनावणी तब्बल पाच वर्षांच्या कालखंडानंतर सुरू करण्यात आली. सतत तीन दिवस ईन कॅमेरा सुनावणी झाली. त्यात पीडित युवतीचा जबाबही नोंद करण्यात आला. जबाब पूर्ण झाल्यानंतर पिडीत युवतीची उलट तपासणी घेण्यात आली.
सहकारी महिला पत्रकाराच्या लैंगिक छळ प्रकरणातील तहलकाचे संस्थापक तथा माजी संपादक, संशयित तरूण तेजपाल यांच्या खटल्यात ७ वर्षांनंतर क्राईम ब्रँचने नवीन पुरवणी आरोपपत्र जानेवारी २०२१ रोजी दाखल केले होते.
मूळ आरोपपत्र ३ हजार पानांचे होते. त्यानंतर नवीन १६१ पानांचे पुरवणी आरोपपत्र न्यायालयात क्राईम ब्रँचने दाखल केले होते. या आरोपपत्रात ज्या तारांकित हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये हा लैंगिक अत्याचार घडला, त्या लिफ्ट ऑपरेशनच्या तपासाची मागणी तपास अधिकाऱ्यांनी केली होती. त्याचप्रमाणे एकूण १० नवीन साक्षीदारांचा समावेश पोलिसांकडून करण्यात आला होता.
सुनावणी दरम्यान तेजपाल यांच्या वकिलांनी कलम ३२७ (३) अन्वये मीडिया आणि इतर लोकांना न्यायालयाच्या कार्यवाहीपासून दूर ठेवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार हा खटला बंद इन कॅमेरा चालविला जात होता. हे प्रकरण बंद इनकॅमेरा असल्याने पिडिता आणि संशयित आरोपी व्यतिरिक्त न्यायालयात पिडितेचे वकील व बचाव पक्षाच्या वकिलांना केवळ न्यायालयात परवानगी देण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाला हा खटला डिसेंबर २०२० पर्यंत संपविण्याचे निर्देश दिले होते. नंतर फिर्यादीने मुदतवाढ मिळावी म्हणून अर्ज केला होता. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला ३१ मार्चपर्यंत संपविण्याची अंतिम मुदत दिली होती. सत्र न्यायालयाच्या आरोप निश्चितीच्या आदेशात संशयीत आरोपी तेजपाल यानी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान अर्ज दाखल केला होता. मात्र, हा अर्ज २० डिसेंबर २०१७ रोजी खंडपीठाने फेटाळून लावला होता.
उच्च न्यायालयात सादर केलेली आव्हान याचिका फेटाळून लावल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेजपालवरील आरोप गंभिर स्वरुपाचे असल्याचे स्पष्ट करुन सदर अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१९ रोजी फेटाळून लावला. त्यानंतर सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरु झालेली.
सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर तरुण तेजपाल प्रकरणातील निवाडा तीन वेळा स्थगीत करण्यात आला. २७ एप्रिल रोजी पहिल्यांदा १२ मे रोजी दुसऱ्यांदा तर १९ मे रोजी तिसऱ्यांदा स्थगीत करण्यात आला.
विशेष सरकारी वकील फ्रान्सिस्को तावेरो यांच्यासह सहायक सरकारी वकील सिंडिंयाना सिल्वा यांनी सरकारी पक्षाची बाजू मांडली. त्यांना तपास अधिकारी उपअधिक्षक सुनीता सावंत यांचे सहकार्य लाभले. तरुण तेजपाल यांच्यावतिने त्यांची बाजू सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत समर्थपणे मांडणारे अॅड. राजीव गोम्स यांचे निवाड्याची तारीख निश्चीत झाल्यानंतर निधन झाले.