लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पंचायत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्र्यांशी बोलून हा प्रश्न लवकरच मार्गी लावणार असल्याची घोषणा पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काल विधानसभेत केली. तर येत्या १ ऑगस्टपासून पंचायत कर्मचाऱ्यांना एआय आधारित हजेरी पद्धत सुरू केली जाईल, असे ते म्हणाले.
पंचायत खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांची चेहऱ्यावरून हजेरी लागणार आहे. ऑनलाईन पोर्टलवर आतापर्यंत नऊ सेवा उपलब्ध केल्या असून कालांतराने घरपट्टी तसेच बांधकाम परवानेही ऑनलाइन सेवेद्वारे उपलब्ध होतील. एआय आधारित व्यवस्थेमध्ये ७० फीचर्स असून जिओ टॅगिंगही आहे. आतापर्यंतच्या नऊ सेवा पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध केलेल्या आहेत, त्यात उत्पन्नाचा दाखला, निवास दाखला, वीज पाण्यासाठी एनओसी, व्यापार परवाना आदी सेवांचा समावेश आहे. येत्या महिन्यापासून पंचायतींच्या बैठकांचे इतिवृत्तही डिजिटल स्वरूपात या पोर्टलवर उपलब्ध केले जाईल. चिखली, बस्तोडा, भाटी, हळर्ण, खाजने अंबेरे या पाच पंचायतीमध्ये डिजिटलायझेशनचा प्रयोग झालेला आहे, असेही ते म्हणाले.
आम्हाला सर्व पंचायती १०० टक्के डिजिटल करायच्या आहेत. सध्या फक्त ५ पंचायतींचा समावेश आहे. दर महिन्याला ३० नवीन पंचायती जोडल्या जातील. अखेर राज्यातील सर्व १९१ पंचायती पूर्णपणे डिजिटल होतील. यामुळे सर्व प्रक्रिया पारदर्शक होतील. त्याचबरोबर पर्ये मतदारसंघात आठ पंचायती आहेत, ज्या सर्व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. या पंचायती जीआय निधीवर अवलंबून आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून त्यांना जीआय निधी मिळालेला नाही, असे आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
आमदार राजेश फळदेसाई यांनी ग्रामपंचायतींमध्ये निधींचे न्याय्य वाटप व्हावे, अशीही मागणी केली. ते म्हणाले की, अशा पद्धतीने कामे मंजूर होऊ नयेत की ती केवळ सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांच्या प्रभागातच होतील. सर्व निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी निधी समानपणे वितरित व्हायला हवा, हे न्याय्य ठरेल. जुने गोवे पंचायत भवनाच्या प्रश्नावर फळदेसाई म्हणाले की, पंचायतीला ही इमारत नव्याने उभारण्यासाठी पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे. आज ही इमारत विविध कार्यक्रमांसाठी वापरली जाते आणि उत्पन्नही मिळवते, पण त्याची अवस्था बिकट आहे.
विरोधी आमदार एल्टन डिकोस्टा म्हणाले की, रेंटे ए कारचालक बेपर्वाईने वाहने हाकतात व गोव्यात सर्वाधिक अपघात होतात. बहुतेक अपघातांसाठी ते जबाबदार आहेत. त्यांना योग्य मार्गदर्शन केले पाहिजे. शिवाय, ते आमच्या गोव्यातील टॅक्सी चालकांचा व्यवसाय हिसकावून घेत आहेत. आम्हाला त्यांच्या समस्या सोडवण्याची गरज आहे.
आमदार जीत आरोलकर यांनी टॅक्सी समस्यांचे निराकरण करण्याचे आवाहन केले. कदंब महामंडळाने ५५ बसेस स्क्रॅप केल्या आहेत. ४० इलेक्ट्रिक बस अजून पोहोचायच्या बाकी आहेत. २०२७ मध्ये २०० कदंब बस भंगार होणार आहेत. यासाठी सरकार कोणती तयारी करत आहे? असा सवाल फळदेसाई यांनी उपस्थित केला.
सूचनांचे पालन करून अॅप अॅग्रीगेटर धोरण अंतिम करणार
टॅक्सी ऑपरेटर, आमदारांच्या सूचनांनंतरच सरकार अॅपआधारित अॅग्रीगेटर धोरण अंतिम करणार, असे वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. आतापर्यंत केवळ अॅप-आधारित अॅग्रीगेटरवरील मसुदा अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये जनतेच्या सूचनांचा विचार केला जाईल. मुख्यमंत्र्यांसोबत अंतिम बैठकीपूर्वी आमदार आणि टॅक्सी ऑपरेटरशी सल्लामसलत केली जाईल, असे ते म्हणाले. सर्व टॅक्सी ऑपरेटरनी सरकारने सूचित केलेल्या दरांचे पालन करावे या मुख्य उद्दिष्टासह अधिसूचना जारी करण्यात आलेली आहे असे त्यांनी सभागृह सांगितले.
फ्रँचायझी मॉडेलचा निर्णय माझा नव्हेच
वाहतूक खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चेला उत्तर देताना मंत्री गुदिन्हो म्हणाले की, फ्रँचायझी मॉडेलचा निर्णय माझ्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात घेण्यात आला नव्हता. हा चुकीचा निर्णय होता, मी ही प्रक्रिया ताबडतोब थांबवली. रेंट ए कॅबना फ्रँचायझीद्वारे भाड्याने देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.