लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मोफत पाणी देण्याच्या योजनेचा लोकांनी गैरफायदा घेतला. काहींनी चार-चार मीटर घेतले. त्यामुळेच सरकारने मोफत पाणी योजना बंद केली, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
'हर घर नल से जल' या योजनेअंतर्गत सांतआंद्रे मतदारसंघातील आगशी व नावशी येथील जलप्रकल्पांच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. या दोन्ही प्रकल्पांचा एकूण खर्च २१ कोटी रुपये आहे. ग्रामीण भागातील घरांना नळांद्वारे सुरळीत पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने हे प्रकल्प हाती घेतले आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले, सरकारने मध्यंतरी मोफत पाणी देण्याची योजना सुरू केली होती. मात्र, या योजनेचा अनेकांनी गैरफायदा घेतला. काहींनी तर चार-चार मीटर घेतले. त्यामुळेच सरकारने ही योजना बंद केली. लोकांनी पाण्याचा वापर सांभाळून करावा. गाडी धुण्यासाठी, गार्डनमध्ये पाण्याचा वापर टाळावा, असे आवाहन त्यांनी केली. राज्य सरकार 'हर घर नल से जल' यशस्वीपणे राबवली जात आहे. त्याच धर्तीवर शौचालय सुद्धा प्रत्येक घराला असावे, या उद्देशाने सरकार काम करीत आहे.
जल, शौचालय, रस्ता, वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधा सर्वांना मिळाव्यात हे ध्येय आहे. भारत देशाच्या स्वातंत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण होणार, तेव्हा म्हणजेच २०४७पर्यंत विकसित भारत करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिले असून, त्या दिशेने सातत्याने काम करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. यावेळी सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांच्यासह मतदारसंघातील सरपंच, पंच सदस्या उपस्थित होते.
जनतेपर्यंत पाणी पोचण्यासाठी सरकार ४० टक्के आर्थिक नुकसान सोसते. पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सरकारला प्रति क्युबिक लिटर २० रुपये खर्च येतो. मात्र, सरकार प्रति क्युबिक लिटर मागे जनतेला केवळ ४ रुपये इतकाच शुल्क लागू करते.
टाक्यांची दुरुस्ती हवी
सांतआंद्रेतील पाण्याच्या टाक्यांची दुरुस्ती हाती घेतली जात आहे. पाण्याचे संवर्धन व्हावे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा आपण आभारी आहे, की मतदारसंघातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी त्यांनी सहकार्य केले, असे आमदार वीरेश बोरकर यांनी नमूद केले.