पणजी : गोव्यातील सर्व पंच सदस्य, सरपंच, नगरसेवक आणि जिल्हा पंचायत सदस्य यांना आपल्या मालमत्तेविषयीचा तपशील लोकायुक्तांना यापुढे सादर करावा लागेल. गोव्याच्या लोकायुक्तांकडून त्याविषयीच्या एका याचिकेची दखल घेऊन प्राथमिक प्रक्रिया आता सुरू करण्यात आली आहे.
मंत्री व आमदारांप्रमाणेच सरपंच, पंच, नगराध्यक्ष, नगरसेवक यानी लोकायुक्तांना दरवर्षी स्वत:च्या मालमत्तेविषयीचा तपशील सादर करणे बंधनकारक आहे. गोवा लोकायुक्त कायद्यात तशी तरतुद आहे पण नगरसेवक, पंच तसेच जिल्हा पंचायत सदस्यही कधीच या तरतुदीचे पालन करत नाहीत. बहुतांश आमदार व मंत्री स्वत:चा तपशील देत असतात.
आरटीआय कार्यकर्त्यांनी नुकतीच लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांना याचिका सादर केली व गोवाभरातील पंच, नगरसेवक वगैरे मालमत्तेचा अहवाल सादरच करत नाहीत याकडे लोकायुक्तांचे लक्ष वेधले. लोकायुक्तांनी या याचिकेच्या अनुषंगाने नुकतीच पहिली सुनावणी घेतली. याचिकादाराचे म्हणणे त्यांनी ऐकून घेतले व आता पंचायत संचालक, पालिका प्रशासन संचालक आणि जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याना पत्र लिहिले आहे. गोव्यातील सर्व पंचायती, नगरपालिका आणि जिल्हा पंचायत सदस्यांची नावे व पत्ते असलेली यादी येत्या महिन्यात लोकायुक्तांना सादर करावी, अशी सूचना या पत्रातून करण्यात आली आहे. ती यादी मिळाल्यानंतर लोकायुक्त पुढील भूमिका ठरवणार आहेत.
दरम्यान गोव्यातील ज्या मंत्री व आमदारांनी आपल्या मालमत्तेविषयीचा तपशील सादर केला नव्हता त्यांना लोकायुक्तांकडून दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत येत्या 18 आॅक्टोबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर अशा आमदारांची नावे सार्वजनिक करण्याची तरतुद लोकायुक्त कायद्यात आहे. लोकायुक्तांनी यापूर्वी याविषयीचा अहवाल राज्यपालांना सादर केला आहे.