लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: राज्यातील कचरा समस्या जटील होत चालली आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने काही पंचायतीविरोधात स्वेच्छ याचिका दाखल करत कारवाईस सुरुवात केली आहे. आह काल न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी आदेशाचे पालन करत सेंट लॉरेन्स पंचायतीने तीन लाख भरले. तर भाटी पंचायतीने दोन दिवसांचा अवधी मागितला आहे. आता न्यायालयाने हरमल पंचायतीला लक्ष्य केले असून सरपंच, उपसरपंचांना हजर होण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कचरा विल्हेवाट व्यवस्था (एमआरएफ) स्थापन करण्यास अपयश आल्याप्रकरणी सेंट लॉरेन्स पंचायतीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अखेर बुधवारी तीन लाख रुपये जमा केले आहेत. तसेच २९ जूनपर्यंत ही एमआरएफ सुविधा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याची हमी न्यायालयाला दिली.
एमआरएफ सुविधा न उभारल्याने आता हरमल पंचायतसुद्धा उच्च न्यायालयाच्या स्कॅनरखाली आली आहे. पंचायतीकडून खुल्यावर जैव- विघटनशील कचरा टाकला जात असल्याचा अहवाल गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणीवेळी सादर केला. या अहवालाची न्यायालयाने गंभीर दख घेतल्याने आता हरमल पंचायतही स्कॅनरखाली आली आहे.
दरम्यान, एमआरएफ सुविधा उभारण्यास अपयश आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सेंट लॉरेन्स व भाटी पंचायतीला मंगळवारी प्रत्येकी पाच लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश देत दणका दिला होता. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सेंट लॉरेन्स पंचायतीने पाच लाखांपैकी तीन लाख रुपये जमा केले आहेत, तर उर्वरीत दोन लाख रुपये २९ जूनपर्यंत जमा केले जातील.
भाटी पंचायतीने मागितला वेळ
भाटी पंचायत पाच लाखांपैकी तीन लाख रुपये गुरुवार, १५ जून रोजी जमा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले असून उर्वरीत दोन लाख रुपये ३० जूनपर्यंत भरण्यात येतील. एमआरएफ सुविधा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. पंचायतीने केलेल्या या विनंतीवर २१ जून रोजी निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एमआरएफ सुविधा पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्यास अपयश आल्याने सेंट लॉरेन्स व भाटी पंचायतीवर कारवाईचा बडगा उचलल्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने हरमल पंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंचांना १९ रोजी न्यायालयाने हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हरमल पंचायतीकडून खुल्यावर कचरा टाकला जात असल्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
कायदेशीर दणका
- मागील काही वर्षात पंचायत क्षेत्रांमध्ये कचरा समस्या जटिल होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक पंचायतीला कचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हा एमआरएफ प्रकल्प स्थापन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
- मात्र ज्या पंचायतींनी त्याचे पालन केले नाही. त्यांना दंड ठोठावून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम परवाने जारी करण्यास उच्च न्यायालयाने निर्बंध घातले होते.
बांधकाम परवाने जारी करण्याचे निर्बंध उठवले; कोलवा पंचायतीला न्यायालयाचा दिलासा
बांधकाम परवाने जारी करण्यास कोलवा पंचायतीवर घातलेले निर्बंध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी सुनावणीवेळी उठवले आहेत.
पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात कचरा विल्हेवाट व्यवस्था (एमआरएफ) सुविधा स्थापन करण्यात अपयश आल्याने एप्रिल महिन्यात उच्च न्यायालयाने कोलवा पंचायतीवर हे निर्बंध लादले होते. तसेच एमआरएफ स्थापन न केल्याने जानेवारीत कोलवा पंचायतीला उच्च न्यायालयाने दंडही ठोठावला होता. एमआरएफ सुविधा उभारली नसल्याने उच्च न्यायालयाने कोलवा पंचायतीसह राज्यातील अन्य काही पंचायतींवर सुद्धा न्यायालयाने बांधकाम परवाने जारी करण्यास बंदी घातली होती. मात्र एमआरएफ सुविधा आता कोलवा पंचायतीने कार्यान्वित केल्याने तसेच त्याबाबतचा अहवाल त्यांनी न्यायालयात सादर केल्याने हे निर्बंध उठवले आहेत.