वाळू उपसा; पहिल्या टप्प्यात ९0 व्यावसायिकांना परवाने

पणजी : वाळू उपशासाठी ९0 व्यावसायिकांना पहिल्या टप्प्यात परवाने देण्यात येणार आहेत. येत्या शुक्रवारपर्यंत त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही निश्चित होतील. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याबाहेरून रेती, खडी, चिरे आदी साहित्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांना दर खेपेला ४00 रुपये टोल लागू करण्याचा निर्णयही झाला आहे. दोन्ही जिल्हाधिकारी, खाण खात्याचे अधिकारी तसेच गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी येत्या नोव्हेंबरपासून राज्यात कायदेशीरपणे वाळू व्यवसाय सुरू होईल, असे सांगितले. २0११ साली राष्ट्रीय हरित लवादाने वाळू उपशावर बंदी घातली, तेव्हा ९0 अर्ज सरकारकडे प्रलंबित होते. हे अर्ज पहिल्या टप्प्यात निकालात काढले जातील. एकूण ५९७ अर्ज व्यावसायिकांचे अर्ज आले आहेत. वरील ९0 अर्जांवर लवादाच्या बंदीमुळे गेल्या तीन वर्षांत निर्णय होऊ शकला नव्हता. आता मार्गदर्शक तत्त्वे घालूनच परवाने दिले जाणार आहेत. नवरा, बायको आणि मुलगा किंवा मुलगी अशा तीन सदस्यांच्या कुटुंबाला या व्यवसायासाठी एकापेक्षा अधिक होड्या वापरता येणार नाहीत. बंदर कप्तान खात्याकडे नोंदणी अनिवार्य असेल. याशिवाय अन्य मार्गदर्शक तत्त्वेही लागू केली जाणार आहे. या आधीच्या बैठकीत व्यवसायावर काही निर्बंधही घालण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सायंकाळी ६ वाजल्यापासून पहाटे ६ वाजेपर्यंत वाळू काढण्यास मनाई आहे. मान्सून काळात १ जून ते ३0 सप्टेंबर या कालावधीत वाळू उपशास बंदी आहे. वाळू काढण्यासाठी कोणत्याही यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार नाही. मोटर बसविलेल्या होड्यांचा वापर करता येईल; परंतु वाळू पारंपरिक पद्धतीनेच काढावी लागेल. सध्या पर्यावरणीय परवाने नसतानाच बेकायदा वाळू उपसा चालू होता. सरकारचा महसूलही त्यामुळे बुडत होता. आता ईसी तसेच इतर परवाने प्राप्त झाल्यानंतर या व्यवसायाला कायदेशीर स्वरूप येईल आणि रॉयल्टीच्या माध्यमातून सरकारला महसूलही मिळणार आहे. दरम्यान, राज्याबाहेरून रेती, चिरे, खडी आदी बांधकाम साहित्य आणणाऱ्या वाहनांना केवळ २00 रुपये प्रवेश कर होता. आता प्रत्येक ट्रिपला ४00 रुपये टोल भरावा लागेल. (प्रतिनिधी)