आमदारांचे वेतन, भत्ते बंद करा; गोव्यात काँग्रेसची मागणी

कोविड महामारी, आर्थिक स्थिती हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप

पणजी : कोविड महामारीची स्थिती हाताळण्यात तसेच राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यातआलेले अपयश लपविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोप करुन प्रदेश कॉग्रेसचे माध्यम विभागाचे निमंत्रक ट्रोजन डिमेलो यांनी सर्व आमदारांचे वेतन व भत्ते बंद करण्याची मागणी केली आहे.पत्रकार परिषदेत डिमेलो म्हणाले की, सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांना कोणतेच काम राहिलेले नाही त्यामुळे त्यांचे वेतन व त्यांना मिळणारे अन्य भत्ते बंद केले जावेत. डिमेलो म्हणाले की, ‘ या सरकारने विधानसभेचे मान्सून अधिवेशन केवळ एक दिवसाचे केले. वास्तविक या अधिवेशनात सरकारने कोविड महामारी हाताळण्याच्या बाबतीत कोणत्या उपययोजना केलेल्या आहेत यावर विस्तृत चर्चा होणे अपेक्षित होते. सरकारच्या चुकांमुळे राज्यातील जनतेला त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.’डिमेलो म्हणाले की, ‘ राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत जाणून घेण्याच्या अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. सरकारने कोविड महामारी हाताळण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि राज्याची आर्थिक स्थिती या दोन्ही गोष्टींवर श्वेतपत्रिका काढायला हवी. ते म्णाले की, ‘ सध्या सरकार मुळीच कार्यरत नाही. त्यामुळे आमदारांना कोणतीही भूमिका राहिलेली नाही. नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सरकार उत्तर देत नाही. ही लोकशाही का?, असा सवाल ट्रोजन यांनी केला.’डिमेलो म्हणाले की,‘आरोग्यमंत्र्यांनी अलीकडेच कोविड रुग्णांसाठी खाटा पुरेशा नसल्याचे जे विधान केले त्यावरुन सरकारचे ढेपाळलेले नियोजन उघड होते. लॉकडाऊन करुन नेमके केले काय?असा प्रश्न उपस्थित होतो. सुरवातीलाच ग्रीन झोनचा डंका सरकारने पिटला. लोकांनी घाबरुन जाऊ नये असा खोटा आभास निर्माण केला. नंतर गोवा एकूण लोकसंख्येच्या १ टक्का लोक कोविडबाधित झालेले देशातील पहिले राज्य कसे ठरले? अतिरिक्त खाटांची व्यवस्था करण्यासाठी आधी हालचाली का केल्या नाहीत? आता दर दिवशी १ हजार नवे बाधित सापडत आहेत. पाच दिवसात ५ हजार बाधित गृहित धरले तर सरकारकडे कोविडसाठी किती खाटांची व्यवस्था आहे? मडगांवचे जिल्हा इस्पितळ कोविडसाठी घेण्यात आले असले तरी पुढील दहा दिवस ते सुरु होण्याची शक्यता नाही. २00 व्हेंटिलेटर्स मागविले आहेत ते कुठे बसविणार? घरी विलगीकरणात राहणारे मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करतात की नाही याची खातरजमा केली जाते का? त्यांना सरकारकडून योग्य सुविधा दिल्या जातात का? सर्व खाजगी इस्पितळांना कोविडसाठी खाटा उपलब्ध करणे सक्तीचे का नाही? खाजगी इस्पितळांमध्ये आकारल्या जाणाºया फी वर नियंत्रण का नाही? आदी सवाल लोक करीत आहेत.