पणजी : गोव्याच्या महसूल खात्याने आरटीआय दस्तऐवजासाठी प्रत्येक पानामागे ५0 रुपये शुल्क आकारणी सुरु केली असून ती अन्यायकारक व घटनाबाह्य असल्याचा दावा करुन एक नागरिक ट्रोजन डिमेलो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठात जनहित याचिका सादर केली आहे.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना ट्रोजन यांचे वकील अॅड. रोहित ब्रास डिसा म्हणाले की, आरटीआय नियमानुसार प्रती पान केवळ २ रुपये शुल्क आकारायला हवे परंतु महसूल खात्याने गेल्या मार्चमध्ये स्वतंत्र आदेश काढून हे शुल्क ५0 रुपये प्रती पान केले आहे. आपल्या अशिलाने आरटीआय अंतर्गत माहिती मागितली असता ७५ पानी दस्तऐवजासाठी ३,७५0 रुपये भरावे लागले. हे घटनाबाह्य आहे.’ लोकांनी माहिती मागू नये, भ्रष्टाचार बाहेर येऊ नये यासाठी ही शुल्कवाढ करण्यात आल्याचा आरोप डिसा यांनी केला. आरटीआय कायद्यांतर्गत नियम निश्चित केलेले आहेत त्यानुसार प्रत्येक पानामागे २ रुपयेच आकारता येतील, असे ते म्हणाले.
भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठीच अधिकाधिक लोक आरटीआयचा वापर करतात परंतु महसूल खात्याने शुल्क वाढवून लोकांना नाउमेद केले आहे. दस्तऐवजासाठी कागद उच्च प्रतीचा वापरला जातो, अशातलाही भाग नसल्याचे डिसा म्हणाले.
याचिकादार ट्रोजन यांनी काँग्रेसने हा विषय घ्यावा आणि आमदारांनी येत्या विधानसभेत सरकारला या शुल्कवाढीबाबत जाब विचारावा, अशी मागणी केली आहे. सरकारला कारभारात पारदर्शकता ठेवायची नाही त्यामुळेच अशा एकेक क्लुप्त्या काढल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.