खाण लिजांच्या लिलावासाठीचा रोड मॅप अडला

गोव्याची सर्व 88 खनिज लिजेस रद्दबातल ठरल्यामुळे येत्या दि. 16 मार्चपासून राज्याचा खाण व्यवसाय बंद होणार आहे

पणजी : गोव्याची सर्व 88 खनिज लिजेस रद्दबातल ठरल्यामुळे येत्या दि. 16 मार्चपासून राज्याचा खाण व्यवसाय बंद होणार आहे. या लिजांवर नवे उत्खनन करता येणार नाही. लिजांचा लिलाव पुकारण्यासाठी रोड मॅप अगोदर तयार करावा लागतो. तो रोड मॅप तयार करण्याचे काम सध्या मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांच्या अनुपस्थितीमुळे अडले आहे. खाण व्यवसायाशीनिगडीत विविध घटकांमध्ये त्याविषयी चिंताही व्यक्त होत आहे.खाण बंदीमुळे गोव्याच्या खाण क्षेत्रचे सुमारे साडेतीन हजार कोटींचे नुकसान होईल व लाखो रोजगार संधींवर गदा येईल असे यापूर्वी गोवा खनिज निर्यातदारांनी म्हटले आहे. गोव्यातील खनिज लिजेस रद्दचा आदेश आल्यानंतर सरकारने आपण सरकारच्या ताब्यात असलेल्या खनिज मालाचा ई-लिलाव पुकारेन असे जाहीर केले होते. मात्र ई-लिलाव पुकारण्याच्यादृष्टीने अजून तरी कोणत्याही हालचाली शासकीय पातळीवरून दिसत नाहीत. गेले वर्षभर ई-लिलाव पुकारण्याची प्रक्रिया खाण खात्याने बंदच ठेवली आहे. कारण मध्यंतरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचे दर उतरले होते व त्यामुळे ई-लिलाव पुकारला तरी, त्यास प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नव्हती. आता देखील आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थिती फार अशी सुधारलेली नाही. ई-लिलाव पुकारला गेला तर, ट्रक मालक व अन्य मनुष्यबळाला थोडे काम मिळेल असे सरकारला वाटते.विधानसभा अधिवेशनात राज्याच्या खाण व्यवसायाविषयीचे धोरण सरकार मांडील असेही सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येताच जाहीर करण्यात आले होते. मात्र विधानसभा अधिवेशन केवळ चारच दिवसांचे झाले. त्यामुळे खाण धोरण मांडता आले नाही. खाण धोरण तयारही झालेले नाही. मुख्यमंत्री र्पीकर हे त्याच काळात आजारी पडल्यामुळे खाण धोरण नेमके कसे असू शकते याची कल्पनाही अन्य मंत्र्यांना किंवा खाण खात्यालाही नाही असे सुत्रंनी सांगितले. दि. 16 मार्चपासून खाणी बंद होणो हे न्यायालयीन आदेशानुसार क्रमप्राप्तच आहे. खनिज लिजांचा लिलाव पुकारणो सरकारने तत्त्वत: विचारात घेतलेले आहे पण लिलाव प्रक्रिया कशी पुढे न्यावी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करावी याचा रोड मॅप सरकारने अगोदर तयार करावा लागतो. मुख्यमंत्री आजारी पडले नसते तर तो रोड मॅप तयार झाला असता अशीही चर्चा खनिज व्यवसायिकांमध्ये सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे एकूण तेवीस खाती आहेत. खाण हे त्यापैकी महत्त्वाचे खाते आहे. हे खाते अन्य एखाद्या मंत्र्याकडे जर दिले गेले असते तर रोड मॅप तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असती, अशीही चर्चा मंत्र्यांमध्ये व खनिज व्यवसायिकांमध्ये सुरू आहे.